रेप के दोषी गुरमीत राम रहीम को फिर मिली पैरोल, 21 दिन के लिए जेल से बाहर
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख और बलात्कार के दोषी गुरमीत राम रहीम सिंह मंगलवार को अधिकारियों द्वारा 21 दिन की पैरोल दिए जाने के बाद हरियाणा के रोहतक जिले की सुनारिया जेल से बाहर आ गए। आज सुबह 6:30 बजे उन्हें रिहा कर दिया गया. राम रहीम के लिए आश्रम से दो गाड़ियां आईं. वह डेरा के बागपत आश्रम में रहेंगे. उनके आश्रम पहुंचने पर बागपत जिला प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी.
इससे पहले डेरा प्रमुख 50 दिन की पैरोल पर छठी बार पैरोल मिलने के बाद 19 जनवरी को रोहतक जेल से आश्रम आए थे. वह अपनी दत्तक पुत्री हनीप्रीत और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ आश्रम में रहे। इस दौरान उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की स्थापना पर एक गाना भी लॉन्च किया। पैरोल पर 50 दिन बिताने के बाद वह 10 मार्च को सुनारिया जेल लौटे।
राम रहीम की पिछली पैरोल:
17 जून 2022 को 30 दिन
15 अक्टूबर 2022 को 40 दिन
21 जनवरी 2023 को 40 दिन
20 जुलाई 2023 को 30 दिन
21 नवंबर 2023 को 21 दिन
19 जनवरी को 50 दिन
इस बीच, नवीनतम पैरोल पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 9 अगस्त को एसजीपीसी की याचिका का निपटारा करने के कुछ दिनों बाद आई है, जिसमें जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को अस्थायी रिहाई देने को चुनौती दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि अस्थायी रिहाई की याचिका पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाना चाहिए। बिना किसी "मनमानेपन या पक्षपात" के।
शीर्ष गुरुद्वारा संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) ने राम रहीम की अस्थायी रिहाई के खिलाफ याचिका दायर की थी। एसजीपीसी ने यह भी दलील दी थी कि डेरा प्रमुख हत्या और बलात्कार जैसे गंभीर अपराध करने के लिए कई सजा भुगत रहा है और अगर उसे रिहा किया जाता है, तो इससे भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरा होगा और सार्वजनिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
राम रहीम ने इस साल जून में उच्च न्यायालय का रुख कर 21 दिन की छुट्टी देने का निर्देश देने की मांग की थी। 29 फरवरी को, उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार से कहा था कि वह उसकी अनुमति के बिना डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को और पैरोल न दे।
राम रहीम अपनी दो शिष्याओं से बलात्कार के आरोप में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है और रोहतक जिले की सुनारिया जेल में बंद है। उन्हें 19 जनवरी को 50 दिन की पैरोल दी गई थी।
अपने आदेश में, अदालत ने एसजीपीसी के उस तर्क को खारिज कर दिया कि डेरा प्रमुख को पैरोल पर विचार करते और देते समय हरियाणा अच्छे आचरण कैदी (अस्थायी रिहाई) अधिनियम, 2022 के बजाय, हरियाणा अच्छे आचरण कैदी (अस्थायी रिहाई) अधिनियम, 1988 को लागू किया जाना चाहिए था। . आदेश में कहा गया है कि याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील की दलील को शुरुआत में ही इस साधारण कारण से खारिज कर दिया जा सकता है कि 2022 का अधिनियम अच्छे आचरण के लिए कैदियों की सशर्त अस्थायी रिहाई की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है।
अदालत ने कहा, प्रतिवादी संख्या 9 (डेरा प्रमुख) के मामले में सक्षम प्राधिकारी संभागीय पुलिस आयुक्त हैं। "हालांकि, यह न्यायालय यह देखना चाहेगा कि यदि अस्थायी रिहाई के लिए प्रतिवादी नंबर 9 द्वारा कोई आवेदन किया जाता है, तो उस पर सक्षम प्राधिकारी की मनमानी या पक्षपात के बिना 2022 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सख्ती से विचार किया जाएगा। या भेदभाव, “आदेश में कहा गया।
इस साल मई में, उच्च न्यायालय ने 2002 में संप्रदाय के पूर्व प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या के मामले में राम रहीम और चार अन्य को मामले में "दागदार और अस्पष्ट" जांच का हवाला देते हुए बरी कर दिया था।
रंजीत सिंह की हत्या के करीब 20 साल पुराने मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने पांचों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. राम रहीम को अपने सह-आरोपियों के साथ आपराधिक साजिश रचने का दोषी ठहराया गया था।