शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली
सुप्रीम कोर्ट ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका को भी बड़ी पीठ के पास भेज दिया। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा, "केजरीवाल को 90 दिनों तक जेल में रहना पड़ा। वह एक निर्वाचित नेता हैं और यह उन पर निर्भर है कि वह सीएम की भूमिका में बने रहना चाहते हैं या नहीं।"
17 मई को पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता भी शामिल थे, ने केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शीर्ष अदालत ने 15 अप्रैल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा था। आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख ने दिल्ली उच्च न्यायालय के नौ अप्रैल के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है, जिसमें मामले में उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा गया था।
उच्च न्यायालय ने मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा था और कहा था कि इसमें कोई अवैधता नहीं है और बार-बार समन भेजने और जांच में शामिल होने से इनकार करने के बाद ईडी के पास "थोड़ा विकल्प" बचा था।
हालाँकि, ईडी ने अगले दिन दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था और दलील दी थी कि केजरीवाल को जमानत देने का ट्रायल कोर्ट का आदेश "विकृत", "एकतरफा" और "गलत-पक्षीय" था और निष्कर्ष अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित थे।
उच्च न्यायालय ने 21 जून को अंतरिम राहत के लिए ईडी के आवेदन पर आदेश पारित होने तक ट्रायल कोर्ट के जमानत आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। 25 जून को उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए एक विस्तृत आदेश पारित किया था।
कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में 26 जून को अरविंद केजरीवाल को भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, जिसे अब रद्द कर दिया गया है।
17 मई को पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता भी शामिल थे, ने केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शीर्ष अदालत ने 15 अप्रैल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा था। आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख ने दिल्ली उच्च न्यायालय के नौ अप्रैल के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है, जिसमें मामले में उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा गया था।
उच्च न्यायालय ने मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा था और कहा था कि इसमें कोई अवैधता नहीं है और बार-बार समन भेजने और जांच में शामिल होने से इनकार करने के बाद ईडी के पास "थोड़ा विकल्प" बचा था।
हालाँकि, ईडी ने अगले दिन दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था और दलील दी थी कि केजरीवाल को जमानत देने का ट्रायल कोर्ट का आदेश "विकृत", "एकतरफा" और "गलत-पक्षीय" था और निष्कर्ष अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित थे।
उच्च न्यायालय ने 21 जून को अंतरिम राहत के लिए ईडी के आवेदन पर आदेश पारित होने तक ट्रायल कोर्ट के जमानत आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। 25 जून को उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए एक विस्तृत आदेश पारित किया था।
कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में 26 जून को अरविंद केजरीवाल को भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, जिसे अब रद्द कर दिया गया है।