NEET-UG पेपर लीक मामले में CBI ने पहली गिरफ्तारी की
अधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित एनईईटी-यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में गुरुवार को बिहार के पटना से दो लोगों को गिरफ्तार किया। उनकी पहचान मनीष कुमार और आशुतोष कुमार के रूप में की गई है.
अधिकारियों के अनुसार, उन्होंने कथित तौर पर परीक्षा से पहले उम्मीदवारों को सुरक्षित परिसर प्रदान किया जहां उन्हें लीक हुए पेपर और उत्तर कुंजी दी गईं। मनीष प्रकाश अपनी कार में उम्मीदवारों को लर्न प्ले स्कूल तक ले जाने के लिए जिम्मेदार थे, जबकि आशुतोष छात्रों के लिए सेफ हाउस में परिसर की व्यवस्था करते थे, जिन्हें उनके घर में ठहराया गया था।
पूछताछ के दौरान मनीष को पटना से गिरफ्तार किया गया. सीबीआई ने मनीष की पत्नी को फोन कर उनकी गिरफ्तारी की जानकारी दी.
विशेष रूप से, यह स्वतंत्र रूप से सीबीआई द्वारा की गई पहली गिरफ्तारी है, क्योंकि इससे पहले उसने केवल स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को ही हिरासत में लिया था। मनीष प्रकाश और आशुतोष दोनों को कोर्ट में पेश किया गया है.
NEET पेपर लीक पर बिहार के डिप्टी सीएम
NEET पेपर लीक पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, ''इस पर कार्रवाई चल रही है. हम कानून ला रहे हैं और भारत सरकार ने भी कानून का प्रावधान किया है, इसमें 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है.'' ठीक है, हम अगले सत्र तक इस पर कानून भी लाएंगे और कड़ी कार्रवाई करके और स्पीडी ट्रायल चलाकर आरोपियों को 3-6 महीने में सजा दिलाने का काम करेंगे.''
बिहार सरकार ने केस को सीबीआई को ट्रांसफर किया
बिहार सरकार ने 2024 NEET-UG परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच गहन जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी। आर्थिक अपराध इकाई ने सभी अद्यतन मामले के रिकॉर्ड केंद्रीय एजेंसी को सौंप दिए।
नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने छह एफआईआर दर्ज की हैं.
देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा एनईईटी-यूजी आयोजित की जाती है। परीक्षा 5 मई को 571 शहरों में 4,750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जिसमें 14 विदेशी केंद्र भी शामिल थे। परीक्षा में 23 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए।
हालाँकि परिणाम 4 जून को घोषित किए गए थे, लेकिन बिहार में प्रश्नपत्र लीक के आरोपों और विभिन्न राज्यों में अन्य अनियमितताओं की रिपोर्टों के कारण वे तेजी से प्रभावित हुए। इस बीच, NEET-UG में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र सरकार की भी आलोचना हुई है।
अधिकारियों के अनुसार, उन्होंने कथित तौर पर परीक्षा से पहले उम्मीदवारों को सुरक्षित परिसर प्रदान किया जहां उन्हें लीक हुए पेपर और उत्तर कुंजी दी गईं। मनीष प्रकाश अपनी कार में उम्मीदवारों को लर्न प्ले स्कूल तक ले जाने के लिए जिम्मेदार थे, जबकि आशुतोष छात्रों के लिए सेफ हाउस में परिसर की व्यवस्था करते थे, जिन्हें उनके घर में ठहराया गया था।
पूछताछ के दौरान मनीष को पटना से गिरफ्तार किया गया. सीबीआई ने मनीष की पत्नी को फोन कर उनकी गिरफ्तारी की जानकारी दी.
विशेष रूप से, यह स्वतंत्र रूप से सीबीआई द्वारा की गई पहली गिरफ्तारी है, क्योंकि इससे पहले उसने केवल स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को ही हिरासत में लिया था। मनीष प्रकाश और आशुतोष दोनों को कोर्ट में पेश किया गया है.
NEET पेपर लीक पर बिहार के डिप्टी सीएम
NEET पेपर लीक पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, ''इस पर कार्रवाई चल रही है. हम कानून ला रहे हैं और भारत सरकार ने भी कानून का प्रावधान किया है, इसमें 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है.'' ठीक है, हम अगले सत्र तक इस पर कानून भी लाएंगे और कड़ी कार्रवाई करके और स्पीडी ट्रायल चलाकर आरोपियों को 3-6 महीने में सजा दिलाने का काम करेंगे.''
बिहार सरकार ने केस को सीबीआई को ट्रांसफर किया
बिहार सरकार ने 2024 NEET-UG परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच गहन जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी। आर्थिक अपराध इकाई ने सभी अद्यतन मामले के रिकॉर्ड केंद्रीय एजेंसी को सौंप दिए।
नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने छह एफआईआर दर्ज की हैं.
देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा एनईईटी-यूजी आयोजित की जाती है। परीक्षा 5 मई को 571 शहरों में 4,750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जिसमें 14 विदेशी केंद्र भी शामिल थे। परीक्षा में 23 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए।
हालाँकि परिणाम 4 जून को घोषित किए गए थे, लेकिन बिहार में प्रश्नपत्र लीक के आरोपों और विभिन्न राज्यों में अन्य अनियमितताओं की रिपोर्टों के कारण वे तेजी से प्रभावित हुए। इस बीच, NEET-UG में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र सरकार की भी आलोचना हुई है।