सीएए लागू करने को लेकर ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया
एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), 2019 और नियम, 2024 के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। केंद्र ने 11 मार्च को नियमों को अधिसूचित करते हुए नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 लागू किया। 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बिना दस्तावेज वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों के लिए तेजी से नागरिकता प्रदान करने के लिए संसद द्वारा विवादास्पद कानून पारित किए जाने के कई साल बाद।
ओवैसी ने कहा कि कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान नागरिकता अधिनियम, 1955 (क्योंकि यह नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा संशोधित है) की धारा 6 बी के तहत नागरिकता का दर्जा देने की मांग करने वाले किसी भी आवेदन पर सरकार द्वारा विचार या कार्रवाई नहीं की जाएगी। ओवैसी ने दावा किया कि सीएए को एनपीआर (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर) और एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर) के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए।
यह कहते हुए कि वह पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदुओं और सिखों को नागरिकता देने के खिलाफ नहीं हैं। भारत में करोड़ों मुसलमान राज्यविहीन हैं, उन्होंने आरोप लगाया। ओवैसी ने कहा, हैदराबाद के लोग सीएए के खिलाफ वोट करेंगे और चुनाव में बीजेपी को हराएंगे।
ओवैसी ने कहा कि कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान नागरिकता अधिनियम, 1955 (क्योंकि यह नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा संशोधित है) की धारा 6 बी के तहत नागरिकता का दर्जा देने की मांग करने वाले किसी भी आवेदन पर सरकार द्वारा विचार या कार्रवाई नहीं की जाएगी। ओवैसी ने दावा किया कि सीएए को एनपीआर (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर) और एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर) के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए।
यह कहते हुए कि वह पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदुओं और सिखों को नागरिकता देने के खिलाफ नहीं हैं। भारत में करोड़ों मुसलमान राज्यविहीन हैं, उन्होंने आरोप लगाया। ओवैसी ने कहा, हैदराबाद के लोग सीएए के खिलाफ वोट करेंगे और चुनाव में बीजेपी को हराएंगे।