मालदीव के करीब भारत खोलेगा रणनीतिक अड्डा
भारत ने मालदीव के पास अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने की घोषणा की है - एक ऐसा कदम जिसे द्वीपसमूह के राष्ट्रपति के चीन के प्रति झुकाव के प्रतिकार के रूप में व्यापक रूप से माना गया है। भारतीय नौसेना की बड़ी घोषणा माले द्वारा भारतीय सैनिकों के अपने देश लौटने की समय सीमा तय करने से कुछ ही दिन पहले आई थी।
विशेष रूप से, जनवरी में लक्षद्वीप द्वीप का दौरा करने वाले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मालदीव के कुछ मंत्रियों की विवादास्पद टिप्पणियों के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में गिरावट आई थी। इससे सोशल मीडिया पर बड़ा हंगामा मच गया, जिससे भारतीयों को माले की अपनी निर्धारित यात्राएं रद्द करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। हालाँकि, मोहम्मद मुइज्जू के द्वीप राष्ट्र के राष्ट्रपति बनने से पहले ही रिश्ते में गिरावट आ गई थी। चीन समर्थक उम्मीदवार माने जाने वाले मुइज्जू ने चुनाव अभियान की शुरुआत भारत के खिलाफ नारों के साथ की थी।
जब उन्होंने पदभार संभाला, तो मुइज्जू ने दुबई में एक जलवायु सम्मेलन में पीएम मोदी से मुलाकात की, जहां उन्होंने भारतीय नेता से अपने देश से अपनी सैन्य उपस्थिति हटाने का आग्रह किया। बाद में, दोनों देशों के अधिकारियों ने नई दिल्ली में मुलाकात की और माले ने दावा किया कि भारत अपने कर्मियों को वापस बुलाने पर सहमत हो गया है - एक दावा जिसकी विदेश मंत्रालय ने अभी तक पुष्टि नहीं की है।
विशेष रूप से, जनवरी में लक्षद्वीप द्वीप का दौरा करने वाले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मालदीव के कुछ मंत्रियों की विवादास्पद टिप्पणियों के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में गिरावट आई थी। इससे सोशल मीडिया पर बड़ा हंगामा मच गया, जिससे भारतीयों को माले की अपनी निर्धारित यात्राएं रद्द करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। हालाँकि, मोहम्मद मुइज्जू के द्वीप राष्ट्र के राष्ट्रपति बनने से पहले ही रिश्ते में गिरावट आ गई थी। चीन समर्थक उम्मीदवार माने जाने वाले मुइज्जू ने चुनाव अभियान की शुरुआत भारत के खिलाफ नारों के साथ की थी।
जब उन्होंने पदभार संभाला, तो मुइज्जू ने दुबई में एक जलवायु सम्मेलन में पीएम मोदी से मुलाकात की, जहां उन्होंने भारतीय नेता से अपने देश से अपनी सैन्य उपस्थिति हटाने का आग्रह किया। बाद में, दोनों देशों के अधिकारियों ने नई दिल्ली में मुलाकात की और माले ने दावा किया कि भारत अपने कर्मियों को वापस बुलाने पर सहमत हो गया है - एक दावा जिसकी विदेश मंत्रालय ने अभी तक पुष्टि नहीं की है।