राहुल गांधी ने आर्थिक और वित्तीय सर्वेक्षण के बाद जाति जनगणना का आह्वान किया
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को पूछा कि यह कैसा राम राज्य है जहां 90 प्रतिशत लोगों को लगभग हर चीज से वंचित कर दिया गया और कुछ चुनिंदा प्रतिशत लोग देश की पूरी संपत्ति और संसाधनों पर नियंत्रण कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 39वें दिन एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, देश की 90 प्रतिशत आबादी वंचित रही, यह केवल कुछ चुनिंदा 2 से 3 प्रतिशत आबादी थी जो देश की संपत्ति और संसाधनों को नियंत्रित करती है।
उन्होंने कहा कि ये लोग आम लोगों की कीमत पर विलासितापूर्ण जीवन जीने वाले आधुनिक महाराजा थे। यही कारण है कि मैं देश में जाति जनगणना कराने की आवश्यकता पर जोर दे रहा हूं। इसके बाद देश में एक आर्थिक और वित्तीय सर्वेक्षण किया जाएगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि देश के समृद्ध संसाधनों और विशाल धन पर किसका नियंत्रण है।
प्रतिशत आदिवासी और लगभग 15 प्रतिशत अल्पसंख्यक और सामान्य जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों सहित लगभग 90 प्रतिशत लोगों को हर चीज से वंचित किया जा रहा है। गांधी ने बताया कि मीडिया, कॉर्पोरेट भारत, न्यायपालिका या निजी अस्पतालों में उनका प्रतिनिधित्व या भागीदारी शून्य थी। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना और आर्थिक एवं वित्तीय सर्वेक्षण से यह स्थापित करने में मदद मिलेगी कि कितने संसाधनों पर किसका नियंत्रण है।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 39वें दिन एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, देश की 90 प्रतिशत आबादी वंचित रही, यह केवल कुछ चुनिंदा 2 से 3 प्रतिशत आबादी थी जो देश की संपत्ति और संसाधनों को नियंत्रित करती है।
उन्होंने कहा कि ये लोग आम लोगों की कीमत पर विलासितापूर्ण जीवन जीने वाले आधुनिक महाराजा थे। यही कारण है कि मैं देश में जाति जनगणना कराने की आवश्यकता पर जोर दे रहा हूं। इसके बाद देश में एक आर्थिक और वित्तीय सर्वेक्षण किया जाएगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि देश के समृद्ध संसाधनों और विशाल धन पर किसका नियंत्रण है।
प्रतिशत आदिवासी और लगभग 15 प्रतिशत अल्पसंख्यक और सामान्य जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों सहित लगभग 90 प्रतिशत लोगों को हर चीज से वंचित किया जा रहा है। गांधी ने बताया कि मीडिया, कॉर्पोरेट भारत, न्यायपालिका या निजी अस्पतालों में उनका प्रतिनिधित्व या भागीदारी शून्य थी। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना और आर्थिक एवं वित्तीय सर्वेक्षण से यह स्थापित करने में मदद मिलेगी कि कितने संसाधनों पर किसका नियंत्रण है।