लोकसभा ने जम्मू-कश्मीर में स्थानीय निकायों के लिए विधेयक पारित किया
लोकसभा ने मंगलवार (6 फरवरी) को जम्मू-कश्मीर में स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित कर दिया। सरकार ने कहा कि 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद से केंद्र शासित प्रदेश में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। जम्मू और कश्मीर स्थानीय निकाय कानून (संशोधन) विधेयक -2024 पर बहस का जवाब देते हुए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि केंद्र शासित प्रदेश के लोगों ने नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा किए गए विकास को देखना शुरू कर दिया है।
वर्तमान में, जम्मू और कश्मीर में पंचायतों और नगर पालिकाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए सीटों के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। विधेयक का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर में पंचायतों और नगर पालिकाओं में ओबीसी को आरक्षण प्रदान करना और संविधान के प्रावधानों के साथ केंद्र शासित प्रदेश के स्थानीय निकाय कानूनों में स्थिरता लाना है।
विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण के अनुसार, इससे आजादी के 75 साल बाद पहली बार जम्मू-कश्मीर के अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को न्याय सुनिश्चित होगा। लोकसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान राय ने कहा कि उन्होंने सरकार से जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने और राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए समय सीमा घोषित करने की विपक्ष की मांग का कोई संदर्भ नहीं दिया।
वर्तमान में, जम्मू और कश्मीर में पंचायतों और नगर पालिकाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए सीटों के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। विधेयक का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर में पंचायतों और नगर पालिकाओं में ओबीसी को आरक्षण प्रदान करना और संविधान के प्रावधानों के साथ केंद्र शासित प्रदेश के स्थानीय निकाय कानूनों में स्थिरता लाना है।
विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण के अनुसार, इससे आजादी के 75 साल बाद पहली बार जम्मू-कश्मीर के अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को न्याय सुनिश्चित होगा। लोकसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान राय ने कहा कि उन्होंने सरकार से जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने और राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए समय सीमा घोषित करने की विपक्ष की मांग का कोई संदर्भ नहीं दिया।