उत्तराखंड कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता रिपोर्ट को मंजूरी दी
उत्तराखंड कैबिनेट ने रविवार (4 फरवरी) को सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। यह विकास विधानसभा सत्र की शुरुआत की पूर्व संध्या पर हुआ है जो 5 फरवरी से शुरू होगा और इस महीने की 8 तारीख तक चलेगा। सूत्रों के मुताबिक, विधेयक मंगलवार को विधानसभा में पेश किये जाने की संभावना है।
सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अगुवाई वाली यूसीसी मसौदा समिति ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मसौदा सौंपा।
शनिवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में समान नागरिक संहिता पर मसौदा रिपोर्ट पर चर्चा के लिए कैबिनेट बैठक हुई। सीएम धामी ने कहा कि सरकार अब इस मसौदे को कानून बनाने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा, आज कैबिनेट बैठक के दौरान यूसीसी रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई। हम इसे कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।
2022 में विधानसभा चुनावों के दौरान, भाजपा ने सत्ता बरकरार रखने पर राज्य में यूसीसी लागू करने की कसम खाई थी। चुनावों में भारी बहुमत के बाद बनी सरकार ने इसे आगे बढ़ाते हुए 27 मई, 2022 को न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में समान नागरिक संहिता पर एक पैनल का गठन किया।
सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अगुवाई वाली यूसीसी मसौदा समिति ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मसौदा सौंपा।
शनिवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में समान नागरिक संहिता पर मसौदा रिपोर्ट पर चर्चा के लिए कैबिनेट बैठक हुई। सीएम धामी ने कहा कि सरकार अब इस मसौदे को कानून बनाने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा, आज कैबिनेट बैठक के दौरान यूसीसी रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई। हम इसे कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।
2022 में विधानसभा चुनावों के दौरान, भाजपा ने सत्ता बरकरार रखने पर राज्य में यूसीसी लागू करने की कसम खाई थी। चुनावों में भारी बहुमत के बाद बनी सरकार ने इसे आगे बढ़ाते हुए 27 मई, 2022 को न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में समान नागरिक संहिता पर एक पैनल का गठन किया।