शीतकालीन सत्र से पहले केंद्र ने दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई
सरकार ने 4 दिसंबर (सोमवार) से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र से पहले 2 दिसंबर (शनिवार) को सर्वदलीय बैठक बुलाई। संसद का शीतकालीन सत्र 2023 22 दिसंबर (शुक्रवार) को समाप्त होगा।
सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने 2 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, 4 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। 15 बैठकें हुई हैं और हमने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बैठक में 23 पार्टियां और 30 नेता शामिल हुए। शून्यकाल नियमित रूप से होता रहा है। हमने अनुरोध किया कि संरचित बहस के लिए माहौल बनाए रखा जाना चाहिए। चर्चा नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करते हुए होनी चाहिए। सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार संरचित बहस के लिए पूरी तरह से तैयार है।
सर्वदलीय बैठक आमतौर पर सत्र शुरू होने से एक दिन पहले बुलाई जाती है, इस बार तीन दिसंबर को चार राज्यों के लिए वोटों की गिनती के कारण इसे एक दिन आगे बढ़ा दिया गया है। शीतकालीन सत्र चार राज्यों- राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित होने के एक दिन बाद आयोजित किया जाएगा।
चुनाव के नतीजों की गूंज सत्र में होने की उम्मीद है। सत्र के दौरान आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम को बदलने वाले तीन महत्वपूर्ण विधेयकों पर विचार किया जा सकता है। सत्र में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कैश फॉर क्वेरी आरोपों पर आचार समिति की रिपोर्ट पर भी चर्चा होने की संभावना है। समिति ने उन्हें निष्कासित करने की सिफारिश की है। जहां सरकार अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी, वहीं विपक्षी दल उनके लिए चिंता के मुद्दों पर चर्चा के लिए दबाव डाल सकते हैं।
सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने 2 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, 4 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। 15 बैठकें हुई हैं और हमने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बैठक में 23 पार्टियां और 30 नेता शामिल हुए। शून्यकाल नियमित रूप से होता रहा है। हमने अनुरोध किया कि संरचित बहस के लिए माहौल बनाए रखा जाना चाहिए। चर्चा नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करते हुए होनी चाहिए। सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार संरचित बहस के लिए पूरी तरह से तैयार है।
सर्वदलीय बैठक आमतौर पर सत्र शुरू होने से एक दिन पहले बुलाई जाती है, इस बार तीन दिसंबर को चार राज्यों के लिए वोटों की गिनती के कारण इसे एक दिन आगे बढ़ा दिया गया है। शीतकालीन सत्र चार राज्यों- राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित होने के एक दिन बाद आयोजित किया जाएगा।
चुनाव के नतीजों की गूंज सत्र में होने की उम्मीद है। सत्र के दौरान आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम को बदलने वाले तीन महत्वपूर्ण विधेयकों पर विचार किया जा सकता है। सत्र में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कैश फॉर क्वेरी आरोपों पर आचार समिति की रिपोर्ट पर भी चर्चा होने की संभावना है। समिति ने उन्हें निष्कासित करने की सिफारिश की है। जहां सरकार अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी, वहीं विपक्षी दल उनके लिए चिंता के मुद्दों पर चर्चा के लिए दबाव डाल सकते हैं।