अमित शाह के नेतृत्व में जोशीमठ के लिए 1658.17 करोड़ रुपये की पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी
केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने एक उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता की, जिसने उत्तराखंड के जोशीमठ के लिए 1658.17 करोड़ रुपये की रिकवरी और पुनर्निर्माण (आर एंड आर) योजना को मंजूरी दी, जो भूस्खलन और जमीन धंसने से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने एक बयान में कहा।
इस योजना में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) की रिकवरी और पुनर्निर्माण विंडो से 1079.96 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता शामिल है। राज्य सरकार राहत सहायता के लिए अपने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से 126.41 करोड़ रुपये और अपने राज्य बजट से 451.80 करोड़ रुपये का योगदान देगी, जिसमें पुनर्वास के लिए भूमि अधिग्रहण की 91.82 करोड़ रुपये की लागत शामिल होगी।
जोशीमठ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब के बीच उत्तराखंड के चमोली जिले में 6,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो भूकंपीय रूप से सक्रिय जोन पांच में आता है, जिससे भूकंप का उच्च खतरा होता है। केंद्र सरकार ने भूस्खलन और ज़मीन धंसने से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य सरकार को आवश्यक तकनीकी और तार्किक सहायता प्रदान की है।
पुनर्प्राप्ति योजना को सर्वोत्तम प्रथाओं, बिल्ड बैक बेटर (बीबीबी) सिद्धांतों और स्थिरता पहलों को शामिल करते हुए तीन वर्षों में लागू करने की तैयारी है। गृह मंत्रालय की परिकल्पना है कि पुनर्प्राप्ति योजना के पूरा होने के बाद जोशीमठ पारिस्थितिक स्थिरता का एक अनुकरणीय मॉडल बन जाएगा।
इस योजना में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) की रिकवरी और पुनर्निर्माण विंडो से 1079.96 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता शामिल है। राज्य सरकार राहत सहायता के लिए अपने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से 126.41 करोड़ रुपये और अपने राज्य बजट से 451.80 करोड़ रुपये का योगदान देगी, जिसमें पुनर्वास के लिए भूमि अधिग्रहण की 91.82 करोड़ रुपये की लागत शामिल होगी।
जोशीमठ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब के बीच उत्तराखंड के चमोली जिले में 6,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो भूकंपीय रूप से सक्रिय जोन पांच में आता है, जिससे भूकंप का उच्च खतरा होता है। केंद्र सरकार ने भूस्खलन और ज़मीन धंसने से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य सरकार को आवश्यक तकनीकी और तार्किक सहायता प्रदान की है।
पुनर्प्राप्ति योजना को सर्वोत्तम प्रथाओं, बिल्ड बैक बेटर (बीबीबी) सिद्धांतों और स्थिरता पहलों को शामिल करते हुए तीन वर्षों में लागू करने की तैयारी है। गृह मंत्रालय की परिकल्पना है कि पुनर्प्राप्ति योजना के पूरा होने के बाद जोशीमठ पारिस्थितिक स्थिरता का एक अनुकरणीय मॉडल बन जाएगा।