रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार (24 अगस्त) को 7,800 करोड़ रुपये के अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी, जिसमें एमआई-17 वी5 हेलीकॉप्टरों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट की खरीद भी शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, डीएसी द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों में एक (7.62 x 51) मिमी लाइट मशीन गन (एलएमजी) की खरीद और दूसरा भारतीय नौसेना के हथियार एमएच-60आर हेलीकॉप्टरों की खरीद शामिल है।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की बैठक में लगभग 7,800 करोड़ रुपये के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) दी गई। इसमें कहा गया है, भारतीय वायु सेना की दक्षता बढ़ाने के लिए, डीएसी ने खरीदें (भारतीय-आईडीडीएम) श्रेणी के तहत एमआई-17 वी5 हेलीकॉप्टरों पर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर (ईडब्ल्यू) सूट की खरीद और स्थापना के लिए एओएन प्रदान किया है।
ईडब्ल्यू सुइट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) से खरीदा जाएगा। मंत्रालय ने कहा, डीएसी ने मशीनीकृत पैदल सेना और बख्तरबंद रेजिमेंटों के लिए जमीन-आधारित स्वायत्त प्रणाली की खरीद के लिए एओएन भी प्रदान किया है, जो मानवरहित निगरानी, गोला-बारूद, ईंधन और पुर्जों की आपूर्ति और युद्ध क्षेत्र में हताहतों की निकासी जैसे विभिन्न अभियानों को सक्षम करेगा।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की बैठक में लगभग 7,800 करोड़ रुपये के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) दी गई। इसमें कहा गया है, भारतीय वायु सेना की दक्षता बढ़ाने के लिए, डीएसी ने खरीदें (भारतीय-आईडीडीएम) श्रेणी के तहत एमआई-17 वी5 हेलीकॉप्टरों पर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर (ईडब्ल्यू) सूट की खरीद और स्थापना के लिए एओएन प्रदान किया है।
ईडब्ल्यू सुइट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) से खरीदा जाएगा। मंत्रालय ने कहा, डीएसी ने मशीनीकृत पैदल सेना और बख्तरबंद रेजिमेंटों के लिए जमीन-आधारित स्वायत्त प्रणाली की खरीद के लिए एओएन भी प्रदान किया है, जो मानवरहित निगरानी, गोला-बारूद, ईंधन और पुर्जों की आपूर्ति और युद्ध क्षेत्र में हताहतों की निकासी जैसे विभिन्न अभियानों को सक्षम करेगा।
