जनधन खातों की संख्या 50 करोड़ के पार
जनधन खातों की संख्या 50 करोड़ के पार
एक बड़ी उपलब्धि में, केंद्र सरकार की जन धन योजना ने शुक्रवार को 50 करोड़ खातों को पार कर लिया, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि को "एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर" करार दिया।
“यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह देखकर ख़ुशी होती है कि इनमें से आधे से अधिक खाते हमारी नारी शक्ति के हैं। ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खोले गए 67% खातों के साथ, हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि वित्तीय समावेशन का लाभ हमारे देश के हर कोने तक पहुंचे, ”पीएम ने एक्स, पूर्व में ट्विटर पर लिखा।
शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने खुलासा किया कि देश में जन धन खातों की कुल संख्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है, जिनमें से 56 प्रतिशत खाते महिलाओं के हैं।
वित्त मंत्रालय द्वारा एक आधिकारिक बयान में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, इनमें से लगभग 67 प्रतिशत खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि जन धन खातों में कुल जमा राशि 2.03 लाख करोड़ रुपये से अधिक है, जबकि इन खातों से लगभग 34 करोड़ रुपे कार्ड मुफ्त जारी किए गए हैं।
इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) खातों में औसत शेष राशि 4,076 रुपये है और इनमें से 5.5 करोड़ से अधिक को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्राप्त हो रहा है।
वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन - जिसे पीएमजेडीवाई के नाम से जाना जाता है - जिसे 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था, देश के वित्तीय परिदृश्य को बदलने में सफल रहा है।
एक बड़ी उपलब्धि में, केंद्र सरकार की जन धन योजना ने शुक्रवार को 50 करोड़ खातों को पार कर लिया, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि को "एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर" करार दिया।
“यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह देखकर ख़ुशी होती है कि इनमें से आधे से अधिक खाते हमारी नारी शक्ति के हैं। ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खोले गए 67% खातों के साथ, हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि वित्तीय समावेशन का लाभ हमारे देश के हर कोने तक पहुंचे, ”पीएम ने एक्स, पूर्व में ट्विटर पर लिखा।
शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने खुलासा किया कि देश में जन धन खातों की कुल संख्या 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है, जिनमें से 56 प्रतिशत खाते महिलाओं के हैं।
वित्त मंत्रालय द्वारा एक आधिकारिक बयान में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, इनमें से लगभग 67 प्रतिशत खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि जन धन खातों में कुल जमा राशि 2.03 लाख करोड़ रुपये से अधिक है, जबकि इन खातों से लगभग 34 करोड़ रुपे कार्ड मुफ्त जारी किए गए हैं।
इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) खातों में औसत शेष राशि 4,076 रुपये है और इनमें से 5.5 करोड़ से अधिक को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्राप्त हो रहा है।
वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन - जिसे पीएमजेडीवाई के नाम से जाना जाता है - जिसे 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था, देश के वित्तीय परिदृश्य को बदलने में सफल रहा है।