हरित ऊर्जा में भारत की क्षमता किसी सोने की खान से कम नहीं: पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को हरित ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की मांग करते हुए कहा कि अक्षय ऊर्जा में देश की क्षमता किसी सोने की खान से कम नहीं है। हरित विकास पर केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई विभिन्न घोषणाओं पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, भारत हरित ऊर्जा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, मैं सभी हितधारकों को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित करता हूं। उन्होंने कहा कि भारत में अक्षय ऊर्जा जैसे सौर, पवन ऊर्जा और बायोगैस की क्षमता किसी सोने की खान से कम नहीं है।
उन्होंने कहा कि सरकार जैव ईंधन पर बहुत ध्यान केंद्रित कर रही है और यह निवेशकों के लिए बहुत सारे अवसर लाएगी। उन्होंने भारत द्वारा निर्धारित समय से पांच महीने पहले 10 प्रतिशत इथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्य प्राप्त करने का उल्लेख किया। उन्होंने तय समय से नौ साल पहले 40 फीसदी गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता के लक्ष्य को पूरा करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि 2014 के बजट ने न केवल वर्तमान चुनौतियों को संबोधित किया है बल्कि नए युग के सुधारों को आगे बढ़ाया है।
भारत ने 5 मिलियन टन प्रति वर्ष हरित हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य रखा और राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के तहत निजी क्षेत्र के लिए 19,000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन प्रदान किया। उन्होंने वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए बजट में 3,000 करोड़ रुपये के प्रावधान और 15 साल से अधिक पुराने लगभग 3 लाख सरकारी वाहनों को स्क्रैप करने की भी बात की। उन्होंने कहा कि भारत को बैटरी स्टोरेज क्षमता को बढ़ाकर 125 गीगावाट घंटा करना है।
उन्होंने कहा कि सरकार जैव ईंधन पर बहुत ध्यान केंद्रित कर रही है और यह निवेशकों के लिए बहुत सारे अवसर लाएगी। उन्होंने भारत द्वारा निर्धारित समय से पांच महीने पहले 10 प्रतिशत इथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्य प्राप्त करने का उल्लेख किया। उन्होंने तय समय से नौ साल पहले 40 फीसदी गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता के लक्ष्य को पूरा करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि 2014 के बजट ने न केवल वर्तमान चुनौतियों को संबोधित किया है बल्कि नए युग के सुधारों को आगे बढ़ाया है।
भारत ने 5 मिलियन टन प्रति वर्ष हरित हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य रखा और राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के तहत निजी क्षेत्र के लिए 19,000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन प्रदान किया। उन्होंने वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए बजट में 3,000 करोड़ रुपये के प्रावधान और 15 साल से अधिक पुराने लगभग 3 लाख सरकारी वाहनों को स्क्रैप करने की भी बात की। उन्होंने कहा कि भारत को बैटरी स्टोरेज क्षमता को बढ़ाकर 125 गीगावाट घंटा करना है।