एलएसी की रक्षा करेगी 7 नई बटालियन
अधिकारियों ने बताया कि मोदी सरकार ने बुधवार को भारत-चीन एलएसी सुरक्षा बल भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के लिए 7 नई बटालियन, 9,400 कर्मियों के साथ 1 परिचालन आधार की स्थापना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
सरकार की मंजूरी के अनुसार, इस सीमा के साथ 47 नई सीमा चौकियों और एक दर्जन स्टेजिंग कैंप या सैनिकों के ठिकानों पर काम करने के लिए नई जनशक्ति का उपयोग किया जाएगा। भारत और चीन की सेनाएं 2020 से लद्दाख में गतिरोध में लगी हुई हैं। 1962 के चीनी आक्रमण के बाद लगभग 90,000 मजबूत आईटीबीपी कर्मियों को उठाया गया था और इन्हे भारत के पूर्वी हिस्से पर 3,488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) की रक्षा करने का काम सौंपा गया था।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एलएसी की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, इन नए ठिकानों को मंजूरी दी गई थी और अब सात बटालियन और लगभग 9,400 कर्मियों वाला एक नया सेक्टर मुख्यालय स्वीकृत किया गया है।
सरकार की मंजूरी के अनुसार, इस सीमा के साथ 47 नई सीमा चौकियों और एक दर्जन स्टेजिंग कैंप या सैनिकों के ठिकानों पर काम करने के लिए नई जनशक्ति का उपयोग किया जाएगा। भारत और चीन की सेनाएं 2020 से लद्दाख में गतिरोध में लगी हुई हैं। 1962 के चीनी आक्रमण के बाद लगभग 90,000 मजबूत आईटीबीपी कर्मियों को उठाया गया था और इन्हे भारत के पूर्वी हिस्से पर 3,488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) की रक्षा करने का काम सौंपा गया था।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एलएसी की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, इन नए ठिकानों को मंजूरी दी गई थी और अब सात बटालियन और लगभग 9,400 कर्मियों वाला एक नया सेक्टर मुख्यालय स्वीकृत किया गया है।
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि बटालियनों और सेक्टर मुख्यालयों को 2025-26 तक स्थापित किए जाने की उम्मीद है।