एमसीडी को 55 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रॉपर्टी टैक्स मिला
अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली नगर निगम को अक्टूबर 2022 में शुरू की गई एकमुश्त माफी योजना के तहत 55.37 करोड़ रुपये का संपत्ति कर प्राप्त हुआ है। दिल्ली में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए नगरपालिका राजस्व का सुदृढ़ीकरण और विस्तार योजना 26 अक्टूबर को लागू हुई और यह 31 मार्च, 2023 को बिना किसी विस्तार के समाप्त हो जाएगी।
इस योजना के तहत, अधिकृत और नियमित कॉलोनियों के संपत्ति मालिक चालू वर्ष और पिछले पांच वर्षों के आवासीय संपत्तियों के संपत्ति कर का भुगतान करके सभी संपत्ति कर संबंधी देनदारियों का निपटान कर सकते हैं। व्यावसायिक संपत्तियों के लिए, मालिक पिछले छह वर्षों की मूल राशि का भुगतान कर सकते हैं और जुर्माना और ब्याज सहित पिछले बकाया पर छूट प्राप्त कर सकते हैं, एमसीडी ने पहले कहा था।
अब तक 29,954 नागरिक इस योजना का लाभ उठा चुके हैं और संपत्ति कर संबंधी मामलों का निपटारा कर चुके हैं, जिनमें से चार मामले ऐसे थे जो न्यायालयों में लंबित थे। एमसीडी ने एक बयान में कहा कि योजना के तहत 11 जनवरी तक 55.37 करोड़ रुपये का संपत्ति कर प्राप्त हुआ है। समृद्धि योजना पहले शुरू की गई संपत्ति कर एमनेस्टी योजनाओं से काफी अलग है।
पिछली माफी योजनाओं में, केवल ब्याज और जुर्माना माफ किया गया था, लेकिन वर्तमान समृद्धि योजना के माध्यम से सफलतापूर्वक ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, पिछले सभी संपत्ति कर बकाया, यहां तक कि वर्ष 2004 से पहले, जब दर योग्य मूल्य प्रणाली प्रचलित थी, माफ कर दी जाएगी।
इस योजना के तहत, अधिकृत और नियमित कॉलोनियों के संपत्ति मालिक चालू वर्ष और पिछले पांच वर्षों के आवासीय संपत्तियों के संपत्ति कर का भुगतान करके सभी संपत्ति कर संबंधी देनदारियों का निपटान कर सकते हैं। व्यावसायिक संपत्तियों के लिए, मालिक पिछले छह वर्षों की मूल राशि का भुगतान कर सकते हैं और जुर्माना और ब्याज सहित पिछले बकाया पर छूट प्राप्त कर सकते हैं, एमसीडी ने पहले कहा था।
अब तक 29,954 नागरिक इस योजना का लाभ उठा चुके हैं और संपत्ति कर संबंधी मामलों का निपटारा कर चुके हैं, जिनमें से चार मामले ऐसे थे जो न्यायालयों में लंबित थे। एमसीडी ने एक बयान में कहा कि योजना के तहत 11 जनवरी तक 55.37 करोड़ रुपये का संपत्ति कर प्राप्त हुआ है। समृद्धि योजना पहले शुरू की गई संपत्ति कर एमनेस्टी योजनाओं से काफी अलग है।
पिछली माफी योजनाओं में, केवल ब्याज और जुर्माना माफ किया गया था, लेकिन वर्तमान समृद्धि योजना के माध्यम से सफलतापूर्वक ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, पिछले सभी संपत्ति कर बकाया, यहां तक कि वर्ष 2004 से पहले, जब दर योग्य मूल्य प्रणाली प्रचलित थी, माफ कर दी जाएगी।