केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को लेह-लद्दाख और जम्मू-कश्मीर को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इन बैठकों में दोनों केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शामिल हो रहे हैं। एलजी के अलावा, गृह सचिव अजय भल्ला और गृह मंत्रालय और दो केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद हैं।
सूत्रों के अनुसार, दोनों केंद्रशासित प्रदेशों में विकास परियोजनाओं के साथ-साथ सुरक्षा संबंधी मामले और अन्य मुद्दे बैठकों के एजेंडे में होंगे। यह भी उम्मीद की जाती है कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को कोविद-19 खतरे के मद्देनजर आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी जाएगी। संघ शासित प्रदेशों को भी सुझाव दिया जाएगा कि वे अपनी चिकित्सा वस्तुओं को बढ़ावा दें और जरूरत के अनुसार उनकी खरीद करें और सक्रिय होने के लिए सभी ग्राम निगरानी समितियों में संदेश प्रसारित करें।
केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 और आर्टिकल 35ए ( जो राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता था ), निरस्त कर दिया था। उसके बाद राज्य को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया था, और दोनों हिस्सों को संघ शासित प्रदेश बना दिया था।
सूत्रों के अनुसार, दोनों केंद्रशासित प्रदेशों में विकास परियोजनाओं के साथ-साथ सुरक्षा संबंधी मामले और अन्य मुद्दे बैठकों के एजेंडे में होंगे। यह भी उम्मीद की जाती है कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को कोविद-19 खतरे के मद्देनजर आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी जाएगी। संघ शासित प्रदेशों को भी सुझाव दिया जाएगा कि वे अपनी चिकित्सा वस्तुओं को बढ़ावा दें और जरूरत के अनुसार उनकी खरीद करें और सक्रिय होने के लिए सभी ग्राम निगरानी समितियों में संदेश प्रसारित करें।
केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 और आर्टिकल 35ए ( जो राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता था ), निरस्त कर दिया था। उसके बाद राज्य को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया था, और दोनों हिस्सों को संघ शासित प्रदेश बना दिया था।
