प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार (26 नवंबर) को सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस समारोह में भाग लेंगे, उनके कार्यालय ने कहा। 2015 से, 26 नवंबर को 1949 में संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इससे पहले, इस दिन को कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था।
प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ई-कोर्ट परियोजना के तहत नई पहल की शुरुआत करेंगे। बयान में कहा गया है कि ई-कोर्ट परियोजना सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सक्षम अदालतों के माध्यम से वादियों, वकीलों और न्यायपालिका को सेवाएं प्रदान करने का एक प्रयास है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की जा रही पहलों में वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, जस्टिस मोबाइल ऐप 2 शामिल हैं।
आभासी न्याय घड़ी अदालत स्तर पर न्याय वितरण प्रणाली के महत्वपूर्ण आंकड़ों को प्रदर्शित करने की एक पहल है, जिसमें अदालत के स्तर पर दिन, सप्ताह और महीने के आधार पर स्थापित मामलों, निपटाए गए मामलों और लंबित मामलों का विवरण दिया जाता है। वाद निस्तारण की स्थिति जनता से साझा कर न्यायालयों की कार्यप्रणाली को जवाबदेह और पारदर्शी बनाने का प्रयास है। लोग किसी भी जिला अदालत की वेबसाइट पर किसी भी अदालती प्रतिष्ठान की आभासी न्याय घड़ी तक पहुंच सकते हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ई-कोर्ट परियोजना के तहत नई पहल की शुरुआत करेंगे। बयान में कहा गया है कि ई-कोर्ट परियोजना सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सक्षम अदालतों के माध्यम से वादियों, वकीलों और न्यायपालिका को सेवाएं प्रदान करने का एक प्रयास है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की जा रही पहलों में वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, जस्टिस मोबाइल ऐप 2 शामिल हैं।
आभासी न्याय घड़ी अदालत स्तर पर न्याय वितरण प्रणाली के महत्वपूर्ण आंकड़ों को प्रदर्शित करने की एक पहल है, जिसमें अदालत के स्तर पर दिन, सप्ताह और महीने के आधार पर स्थापित मामलों, निपटाए गए मामलों और लंबित मामलों का विवरण दिया जाता है। वाद निस्तारण की स्थिति जनता से साझा कर न्यायालयों की कार्यप्रणाली को जवाबदेह और पारदर्शी बनाने का प्रयास है। लोग किसी भी जिला अदालत की वेबसाइट पर किसी भी अदालती प्रतिष्ठान की आभासी न्याय घड़ी तक पहुंच सकते हैं।
