तीसरे दौर के कोविद टीकाकरण के बाद लागू होगा सीएए : अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से अवैध हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रयास करता है, टीकाकरण अभियान के बाद लागू किया जाएगा। क्योंकि एहतियाती खुराक खत्म हो गई है।
शाह ने यह आश्वासन पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी को दिया, जब उन्होंने पश्चिम बंगाल में भाजपा के कामकाज के साथ-साथ संगठनात्मक मुद्दों से संबंधित मामलों को उठाने के लिए मंगलवार को संसद भवन में उनसे मुलाकात की। बैठक के बाद, अधिकारी ने कहा कि गृह मंत्री ने उन्हें अवगत कराया है कि सरकार सीएए के लंबे समय से लंबित कार्यान्वयन के साथ आगे बढ़ेगी, जब कोविड टीकाकरण की तीसरी खुराक पूरी हो जाएगी।
सरकार ने अप्रैल में एहतियाती खुराक टीकाकरण शुरू किया है और इसके नौ महीने में पूरा होने की उम्मीद है। अधिकारी ने शाह के साथ तृणमूल कांग्रेस के साथ भाजपा की चल रही राजनीतिक लड़ाई से जुड़े मुद्दों को भी उठाया। अधिकारी ने कहा कि उन्होंने 100 टीएमसी नेताओं की एक सूची भी दी है, जिनकी भ्रष्टाचार के लिए जांच की जानी चाहिए।
सीएए 11 दिसंबर, 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था, और अगले दिन अधिसूचित किया गया। सरकार ने अभी तक अधिनियम के लिए नियम नहीं बनाए हैं। शाह यह कहते रहे हैं कि विपक्षी दलों के जोरदार विरोध के बावजूद सीएए को लागू किया जाएगा।
शाह ने यह आश्वासन पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी को दिया, जब उन्होंने पश्चिम बंगाल में भाजपा के कामकाज के साथ-साथ संगठनात्मक मुद्दों से संबंधित मामलों को उठाने के लिए मंगलवार को संसद भवन में उनसे मुलाकात की। बैठक के बाद, अधिकारी ने कहा कि गृह मंत्री ने उन्हें अवगत कराया है कि सरकार सीएए के लंबे समय से लंबित कार्यान्वयन के साथ आगे बढ़ेगी, जब कोविड टीकाकरण की तीसरी खुराक पूरी हो जाएगी।
सरकार ने अप्रैल में एहतियाती खुराक टीकाकरण शुरू किया है और इसके नौ महीने में पूरा होने की उम्मीद है। अधिकारी ने शाह के साथ तृणमूल कांग्रेस के साथ भाजपा की चल रही राजनीतिक लड़ाई से जुड़े मुद्दों को भी उठाया। अधिकारी ने कहा कि उन्होंने 100 टीएमसी नेताओं की एक सूची भी दी है, जिनकी भ्रष्टाचार के लिए जांच की जानी चाहिए।
सीएए 11 दिसंबर, 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था, और अगले दिन अधिसूचित किया गया। सरकार ने अभी तक अधिनियम के लिए नियम नहीं बनाए हैं। शाह यह कहते रहे हैं कि विपक्षी दलों के जोरदार विरोध के बावजूद सीएए को लागू किया जाएगा।