असम राज्य चुनाव आयोग ने मंगलवार को गुवाहाटी नगर निगम (जीएमसी) चुनावों के प्रचार के दौरान कथित एमसीसी उल्लंघन के लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ जांच शुरू करने का निर्देश दिया। जीएमसी चुनाव 22 अप्रैल को होने हैं। हेमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ क्षेत्रीय पार्टी असम जातीय परिषद (एजेपी) द्वारा दायर एक शिकायत की जांच की गई।
एजेपी अध्यक्ष संजीव बोरा ने आरोप लगाया कि असम के मुख्यमंत्री ने चुनाव प्रचार के दौरान गुवाहाटी के भूमिहीन निवासियों को भूमि पट्टा का वादा करके चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया। शिकायत में आगे कहा गया है कि सीएम सरमा ने प्रत्येक वार्ड से 1000 और व्यक्तियों को शामिल करके अरुणोदोई योजना के विस्तार का वादा करके और भाजपा उम्मीदवारों को वोट देने पर प्रत्येक वार्ड को 10 करोड़ रुपये की पेशकश करके मतदाताओं को लुभाया।
यह आरपी अधिनियम की धारा 123 और आईपीसी की धारा 171 के तहत मतदाताओं के चुनावी अधिकारों के मुक्त प्रयोग और मतदाताओं को प्रलोभन/अनुचित प्रभाव के संबंध में जानबूझकर हस्तक्षेप करने के एक जानबूझकर प्रयास के समान है। संजीव बोरा ने शिकायत में लिखा। राज्य चुनाव आयोग ने कामरूप (महानगर) जिले के उपायुक्त पल्लब गोपाल झा को उक्त आरोपों पर असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच का नेतृत्व करने के लिए कहा।
एजेपी अध्यक्ष संजीव बोरा ने आरोप लगाया कि असम के मुख्यमंत्री ने चुनाव प्रचार के दौरान गुवाहाटी के भूमिहीन निवासियों को भूमि पट्टा का वादा करके चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया। शिकायत में आगे कहा गया है कि सीएम सरमा ने प्रत्येक वार्ड से 1000 और व्यक्तियों को शामिल करके अरुणोदोई योजना के विस्तार का वादा करके और भाजपा उम्मीदवारों को वोट देने पर प्रत्येक वार्ड को 10 करोड़ रुपये की पेशकश करके मतदाताओं को लुभाया।
यह आरपी अधिनियम की धारा 123 और आईपीसी की धारा 171 के तहत मतदाताओं के चुनावी अधिकारों के मुक्त प्रयोग और मतदाताओं को प्रलोभन/अनुचित प्रभाव के संबंध में जानबूझकर हस्तक्षेप करने के एक जानबूझकर प्रयास के समान है। संजीव बोरा ने शिकायत में लिखा। राज्य चुनाव आयोग ने कामरूप (महानगर) जिले के उपायुक्त पल्लब गोपाल झा को उक्त आरोपों पर असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच का नेतृत्व करने के लिए कहा।
