राष्ट्रपति ने दी आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक को मंजूरी दी
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है, जो पुलिस को दोषियों और अपराधों के आरोपियों के भौतिक और जैविक नमूने प्राप्त करने का अधिकार देता है। यह अधिनियम, जो कैदियों की पहचान अधिनियम, 1920 की जगह लेता है, को लोकसभा ने 4 अप्रैल को और राज्यसभा ने 6 अप्रैल को पारित किया था।
संसद के निम्नलिखित अधिनियम को 18 अप्रैल, 2022 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई ,सरकार द्वारा जारी एक राजपत्र अधिसूचना कहा। आपराधिक मामलों में जांच के लिए दोषियों और बंदियों के भौतिक और जैविक नमूने प्राप्त करने के लिए पुलिस को कानूनी मंजूरी प्रदान करने के अलावा, कानून एक मजिस्ट्रेट को किसी अपराध की जांच में सहायता के लिए किसी व्यक्ति की माप या तस्वीरें लेने का आदेश देने का भी अधिकार देता है।
व्यक्ति के बरी होने या डिस्चार्ज होने की स्थिति में, सभी सामग्री को नष्ट कर दिया जाना चाहिए। अधिनियम ने डेटा के प्रकारों को समझाया जो एकत्र किए जा सकते हैं, वे लोग जिनसे ऐसा डेटा एकत्र किया जा सकता है और वह प्राधिकरण जो इस तरह के संग्रह को अधिकृत कर सकता है। यह डेटा को केंद्रीय डेटाबेस में संग्रहीत करने के लिए अनुमति भी प्रदान करता है।
संसद के निम्नलिखित अधिनियम को 18 अप्रैल, 2022 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई ,सरकार द्वारा जारी एक राजपत्र अधिसूचना कहा। आपराधिक मामलों में जांच के लिए दोषियों और बंदियों के भौतिक और जैविक नमूने प्राप्त करने के लिए पुलिस को कानूनी मंजूरी प्रदान करने के अलावा, कानून एक मजिस्ट्रेट को किसी अपराध की जांच में सहायता के लिए किसी व्यक्ति की माप या तस्वीरें लेने का आदेश देने का भी अधिकार देता है।
व्यक्ति के बरी होने या डिस्चार्ज होने की स्थिति में, सभी सामग्री को नष्ट कर दिया जाना चाहिए। अधिनियम ने डेटा के प्रकारों को समझाया जो एकत्र किए जा सकते हैं, वे लोग जिनसे ऐसा डेटा एकत्र किया जा सकता है और वह प्राधिकरण जो इस तरह के संग्रह को अधिकृत कर सकता है। यह डेटा को केंद्रीय डेटाबेस में संग्रहीत करने के लिए अनुमति भी प्रदान करता है।