प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अफगानिस्तान पर जी 20 शिखर सम्मेलन में वर्चुअल रूप से भाग लिया। बैठक इटली द्वारा बुलाई गई थी, जिसके पास वर्तमान में जी20 प्रेसीडेंसी है, और इसकी अध्यक्षता इटली के प्रधानमंत्री श्री मारियो ड्रैगी ने की थी। मानवीय स्थिति से संबंधित बैठक में विचाराधीन मुद्दे; आतंकवाद से संबंधित चिंताओं; और अफगानिस्तान में मानवाधिकार के ऊपर था।
अपनी टिप्पणी में, उन्होंने अफगानिस्तान में मौजूदा स्थिति का जायजा लेने के लिए बैठक बुलाने में इतालवी जी20 प्रेसीडेंसी की पहल का स्वागत किया। उन्होंने भारत और अफगानिस्तान के बीच सदियों पुराने लोगों से लोगों के बीच संबंधों पर जोर दिया। मोदी ने यह भी उल्लेख किया कि पिछले दो दशकों में, भारत ने अफगानिस्तान में युवाओं और महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने में योगदान दिया है। उन्होंने याद किया कि भारत द्वारा अफगानिस्तान में 500 से अधिक विकास परियोजनाओं को लागू किया गया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि अफगान लोगों के मन में भारत के प्रति मैत्री की भावना है। उन्होंने संदेश दिया कि हर भारतीय भूख और कुपोषण का सामना कर रहे अफगान लोगों का दर्द महसूस करता है। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आवश्यकता पर जोर दिया कि अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के लिए तत्काल और निर्बाध पहुंच प्राप्त हो।
मोदी ने ट्विटर पर भी जानकारी दी और बताया कि शिखर सम्मेलन के दौरान उन्होंने "अफगान नागरिकों को तत्काल, निर्बाध मानवीय सहायता" का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया कि अफगान क्षेत्र क्षेत्रीय या वैश्विक स्तर पर कट्टरपंथ और आतंकवाद का स्रोत नहीं बने। उन्होंने इस क्षेत्र में कट्टरपंथ, आतंकवाद और नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी की सांठगांठ के खिलाफ हमारी संयुक्त लड़ाई को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
पिछले 20 वर्षों के सामाजिक-आर्थिक लाभ को संरक्षित करने और कट्टरपंथी विचारधारा के प्रसार को प्रतिबंधित करने के लिए, मोदी ने अफगानिस्तान में एक समावेशी प्रशासन का आह्वान किया, जिसमें महिलाएं और अल्पसंख्यक भी शामिल हों।
अपनी टिप्पणी में, उन्होंने अफगानिस्तान में मौजूदा स्थिति का जायजा लेने के लिए बैठक बुलाने में इतालवी जी20 प्रेसीडेंसी की पहल का स्वागत किया। उन्होंने भारत और अफगानिस्तान के बीच सदियों पुराने लोगों से लोगों के बीच संबंधों पर जोर दिया। मोदी ने यह भी उल्लेख किया कि पिछले दो दशकों में, भारत ने अफगानिस्तान में युवाओं और महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने में योगदान दिया है। उन्होंने याद किया कि भारत द्वारा अफगानिस्तान में 500 से अधिक विकास परियोजनाओं को लागू किया गया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि अफगान लोगों के मन में भारत के प्रति मैत्री की भावना है। उन्होंने संदेश दिया कि हर भारतीय भूख और कुपोषण का सामना कर रहे अफगान लोगों का दर्द महसूस करता है। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आवश्यकता पर जोर दिया कि अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के लिए तत्काल और निर्बाध पहुंच प्राप्त हो।
मोदी ने ट्विटर पर भी जानकारी दी और बताया कि शिखर सम्मेलन के दौरान उन्होंने "अफगान नागरिकों को तत्काल, निर्बाध मानवीय सहायता" का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया कि अफगान क्षेत्र क्षेत्रीय या वैश्विक स्तर पर कट्टरपंथ और आतंकवाद का स्रोत नहीं बने। उन्होंने इस क्षेत्र में कट्टरपंथ, आतंकवाद और नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी की सांठगांठ के खिलाफ हमारी संयुक्त लड़ाई को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
पिछले 20 वर्षों के सामाजिक-आर्थिक लाभ को संरक्षित करने और कट्टरपंथी विचारधारा के प्रसार को प्रतिबंधित करने के लिए, मोदी ने अफगानिस्तान में एक समावेशी प्रशासन का आह्वान किया, जिसमें महिलाएं और अल्पसंख्यक भी शामिल हों।
