गति सीमा बढ़ाने के लिए सरकार संसद में विधेयक पेश कर सकती है
भारत अपनी सड़कों और राजमार्गों में एक बड़ा बदलाव देख रहा है क्योंकि सरकार अपने नागरिकों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन को आसान बनाने के प्रयास कर रही है। एक समय था जब भारतीय सड़कें अपनी खराब परिस्थितियों के लिए जानी जाती थीं लेकिन समय बदल गया है और नई तकनीकों के आने से भारतीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे पश्चिमी देशों की सड़कों से कम नहीं हैं।
एक और बड़े बदलाव में, जो जल्द ही लागू होने की संभावना है, भारतीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे अपनी गति सीमा में वृद्धि देख सकते हैं। भारत में गति सीमा राज्य और वाहन के प्रकार के अनुसार भिन्न होती है। अप्रैल 2018 में, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक्सप्रेसवे पर अधिकतम गति सीमा 120 किमी / घंटा, राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 100 किमी / घंटा, और शहरी सड़कों के लिए एम1 श्रेणी के वाहनों के लिए 70 किमी / घंटा तय की थी। इसमें अधिकांश यात्री वाहन शामिल हैं जिनमें 8 से कम सीटें हैं।
नए विकास के अनुरूप, केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री, नितिन गडकरी ने शुक्रवार को एक्सप्रेसवे पर अधिकतम गति सीमा को 140 किमी प्रति घंटे तक बढ़ाने का समर्थन किया और कहा कि सरकार विभिन्न श्रेणियों की सड़कों के लिए वाहनों की गति सीमा के संशोधन के लिए संसद में एक विधेयक का प्रस्ताव करने की योजना बना रही है।
गडकरी ने एक सम्मेलन के दौरान कहा कि गति को लेकर भारतीय लोगों की मानसिकता है कि अगर कार की गति बढ़ जाती है तो दुर्घटना होगी लेकिन उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि वाहनों की गति सीमा बढ़ाई जानी चाहिए ताकि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने में लगने वाले समय को कम किया जा सके।
उन्होंने कहा कि भारत में वाहनों की गति सीमा का पैरामीटर बड़ी चुनौतियों में से एक है। उन्होंने कहा, कार की स्पीड को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ फैसले हैं, जिसके चलते हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। गडकरी ने कहा कि आज देश में ऐसा एक्सप्रेस-वे बन गया है कि उन सड़कों पर एक कुत्ता भी नहीं आ सकता क्योंकि सड़क के दोनों ओर बैरिकेडिंग कर दी गई है।
एक और बड़े बदलाव में, जो जल्द ही लागू होने की संभावना है, भारतीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे अपनी गति सीमा में वृद्धि देख सकते हैं। भारत में गति सीमा राज्य और वाहन के प्रकार के अनुसार भिन्न होती है। अप्रैल 2018 में, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक्सप्रेसवे पर अधिकतम गति सीमा 120 किमी / घंटा, राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 100 किमी / घंटा, और शहरी सड़कों के लिए एम1 श्रेणी के वाहनों के लिए 70 किमी / घंटा तय की थी। इसमें अधिकांश यात्री वाहन शामिल हैं जिनमें 8 से कम सीटें हैं।
नए विकास के अनुरूप, केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री, नितिन गडकरी ने शुक्रवार को एक्सप्रेसवे पर अधिकतम गति सीमा को 140 किमी प्रति घंटे तक बढ़ाने का समर्थन किया और कहा कि सरकार विभिन्न श्रेणियों की सड़कों के लिए वाहनों की गति सीमा के संशोधन के लिए संसद में एक विधेयक का प्रस्ताव करने की योजना बना रही है।
गडकरी ने एक सम्मेलन के दौरान कहा कि गति को लेकर भारतीय लोगों की मानसिकता है कि अगर कार की गति बढ़ जाती है तो दुर्घटना होगी लेकिन उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि वाहनों की गति सीमा बढ़ाई जानी चाहिए ताकि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने में लगने वाले समय को कम किया जा सके।
उन्होंने कहा कि भारत में वाहनों की गति सीमा का पैरामीटर बड़ी चुनौतियों में से एक है। उन्होंने कहा, कार की स्पीड को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ फैसले हैं, जिसके चलते हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। गडकरी ने कहा कि आज देश में ऐसा एक्सप्रेस-वे बन गया है कि उन सड़कों पर एक कुत्ता भी नहीं आ सकता क्योंकि सड़क के दोनों ओर बैरिकेडिंग कर दी गई है।