सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता सरकार
पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है ,जिसमें राज्य में चुनाव के बाद की हिंसा की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच का निर्देश दिया गया है।
सीबीआई ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में कथित चुनाव बाद की हिंसा से संबंधित 10 और मामले दर्ज किए थे, जिससे ऐसे मामलों की कुल संख्या 31 हो गई।अधिकारियों ने कहा कि नवीनतम मामलों में, छह हत्या के आरोपों से संबंधित हैं, दो कथित सामूहिक बलात्कार के हैं और बाकी हमले, अतिक्रमण और संपत्ति को नष्ट करने से संबंधित हैं।
दो मई को विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद राज्य में हिंसा पर एनएचआरसी समिति की रिपोर्ट जमा करने के बाद उच्च न्यायालय के निर्देश आए। एजेंसी द्वारा दर्ज मामलों में जगधारी गांव निवासी की हत्या, जिसका शव धान के खेत में मिला था, बीरभूम जिले में एक कथित सामूहिक बलात्कार और दक्षिण 24 परगना जिले के रामनगर बाजार में एक कथित हत्या शामिल है।
टीएमसी के सत्ता में वापस आने के बाद, भाजपा ने सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर उसके सदस्यों पर हिंसा करने का आरोप लगाया, जिसमें कई लोग मारे गए। भगवा खेमे ने यह भी दावा किया कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में पार्टी कार्यकर्ताओं के कई घर नष्ट कर दिए गए हैं और महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने चुनाव के बाद हुई हिंसा पर एनएचआरसी की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए जांच सीबीआई को सौंप दी।
सीबीआई ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में कथित चुनाव बाद की हिंसा से संबंधित 10 और मामले दर्ज किए थे, जिससे ऐसे मामलों की कुल संख्या 31 हो गई।अधिकारियों ने कहा कि नवीनतम मामलों में, छह हत्या के आरोपों से संबंधित हैं, दो कथित सामूहिक बलात्कार के हैं और बाकी हमले, अतिक्रमण और संपत्ति को नष्ट करने से संबंधित हैं।
दो मई को विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद राज्य में हिंसा पर एनएचआरसी समिति की रिपोर्ट जमा करने के बाद उच्च न्यायालय के निर्देश आए। एजेंसी द्वारा दर्ज मामलों में जगधारी गांव निवासी की हत्या, जिसका शव धान के खेत में मिला था, बीरभूम जिले में एक कथित सामूहिक बलात्कार और दक्षिण 24 परगना जिले के रामनगर बाजार में एक कथित हत्या शामिल है।
टीएमसी के सत्ता में वापस आने के बाद, भाजपा ने सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर उसके सदस्यों पर हिंसा करने का आरोप लगाया, जिसमें कई लोग मारे गए। भगवा खेमे ने यह भी दावा किया कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में पार्टी कार्यकर्ताओं के कई घर नष्ट कर दिए गए हैं और महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने चुनाव के बाद हुई हिंसा पर एनएचआरसी की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए जांच सीबीआई को सौंप दी।