किसानों के मुद्दे से निपटने के लिए सरकार को आड़े हाथों लेते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि नए फार्म कानूनों पर केंद्र और किसानों के बीच जिस तरह से बातचीत चल रही है, उससे वह बहुत निराश हैं, जिसके खिलाफ कई किसान संगठन दिल्ली सीमाओं पर विरोध कर रहे है। नए कृषि कानूनों को चुनौती देने के साथ-साथ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए कई दलीलें सुनने के बाद, मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने कहा, "यदि केंद्र अध्यादेशों के कार्यान्वयन को रोकना नहीं चाहता है, तो हम उस पर रोक लगा देंगे।
जस्टिस ए एस बोपन्ना और वी रामसुब्रमण्यम की खंडपीठ ने कहा कि अगर हम गलत मानते हैं तो हममें से हर कोई जिम्मेदार होगा। “कुछ लोगों ने आत्महत्या की है, बूढ़े और महिलाएं आंदोलन का हिस्सा हैं। क्या हो रहा है? हमने कहा कि हमारे हाथों से किसी का खून नहीं होना चाहिए।
सीजेआई बोबडे ने कहा, "अगर केंद्र कृषि कानूनों के कार्यान्वयन को रोकना नहीं चाहता है, तो हम इस पर रोक लगाएंगे। क्या चल रहा है? राज्य आपके कानूनों के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं", मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र से कहा।
जस्टिस ए एस बोपन्ना और वी रामसुब्रमण्यम की खंडपीठ ने कहा कि अगर हम गलत मानते हैं तो हममें से हर कोई जिम्मेदार होगा। “कुछ लोगों ने आत्महत्या की है, बूढ़े और महिलाएं आंदोलन का हिस्सा हैं। क्या हो रहा है? हमने कहा कि हमारे हाथों से किसी का खून नहीं होना चाहिए।
सीजेआई बोबडे ने कहा, "अगर केंद्र कृषि कानूनों के कार्यान्वयन को रोकना नहीं चाहता है, तो हम इस पर रोक लगाएंगे। क्या चल रहा है? राज्य आपके कानूनों के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं", मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र से कहा।
