शनिवार को भारत ने चीन के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए अपने (FDI) नियमों में संशोधन किया है, जिससे अब से, कोई भी चीनी कंपनी जो भारत में निवेश करना चाहती है, उसे भारत सरकार से अनुमति लेनी होगी। भारत द्वारा उठाया गया यह कदम कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखकर उठाया गया है। 

चीन के केंद्रीय बैंक पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने पिछले दिनों हाउसिंग लोन देने वाली भारत की बड़ी कंपनी एचएफडीसी लिमिटेड के 1.75 करोड़ शेयर खरीद लिए हैं. इसके बाद मोदी सरकार (Modi Government) अब चीन से भारतीय कंपनियों को बचाने में जुट गई है. यही कारण है कि सरकार ने विदेशी निवेश को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव किया है. हालांकि, केंद्र ने नियमों को बदलते समय चीन का कहीं भी जिक्र नहीं किया है.

कोराना वायरस के मद्देनजर मोदी सरकार ने विदेशी निवेश की पालिसी में संशोधन किया है. पालिसी में संशोधन के बाद कोई भी विदेशी कंपनी किसी भारतीय कंपनी का अधिग्रहण विलय नहीं कर सकेगी. भारतीय कंपनियों का वैल्युएशन काफी गिर गया है. सरकार को लगता है कि कोई विदेशी कंपनी इस मौके का फायदा उठाते हुए मौकापरस्त तरीके से किसी देसी कंपनी का अधिग्रहण कर सकती है और उसे खरीद सकती है.

लेकिन, मोदी सरकार ने नियमों को सख्त करते हुए ये स्पष्ट कर दिया है, जो भी देश भारतीय सीमा से सटी हैं वो सरकार से इजाजत के बाद ही ऐसा कर सकेंगी. दरअसल, सरकार को लगता है चीनी कंपनियां भारतीय कंपनियों के अधिग्रहण या खरीदने के फिराक में हैं. इससे पहले सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों और कंपनियों को ही मंजूरी की जरूरत होती थी. वहीं, चीन जैसे पड़ोसी देशों के लिए इसकी जरूरत नहीं होती है.

भारत की सीमाओं से लगते देशों की कोई कंपनी अथवा व्यक्ति भारत के किसी भी क्षेत्र में अब सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ही निवेश कर सकेगा. उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के एक बयान में यह कहा गया है. डीपीआईआईटी ने बताया कि भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों के निकाय अब यहां सिर्फ सरकार की मंजूरी के बाद ही निवेश कर सकते हैं.

भारत में होने वाले किसी निवेश के लाभार्थी भी यदि इन देशों से होंगे या इन देशों के नागरिक होंगे, ऐसे निवेश के लिए भी सरकारी मंजूरी लेने की आवश्यकता होगी. सरकार के इस निर्णय से चीन जैसे देशों से आने वाले विदेशी निवेश पर प्रभाव पड़ सकता है. सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर घरेलू कंपनियों को प्रतिकूल परिस्थितियों का फायदा उठाते हुये बेहतर अवसर देखकर खरीदने की कोशिशों को रोकने के लिये यह कदम उठाया है.

पाकिस्तान और बांग्लादेश के निवेशकों पर यह शर्त पहले से लागू है. बयान में कहा गया कि सरकार ने मौजूदा हालात का फायदा उठाकर भारतीय कंपनियों को खरीदने की हो सकने वाली कोशिशों को रोकने के लिये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति की समीक्षा की है. विभाग ने बताया कि किसी भारतीय कंपनी में मौजूदा एफडीआई या भविष्य के एफडीआई से मालिकाना हक बदलता है और इस तरह के सौदों में लाभार्थी भारत से सीमा साझा करने वाले देशों में स्थित होता है या वहां का नागरिक है, तो इनके लिये भी सरकार की मंजूरी की जरूरत होगी.