RTC कर्मचारी यूनियनों की मांगों पर गौर करेगी राज्य सरकार, विलय की मांग में आई कमी
हैदराबाद। तेलंगाना में ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों की मांगों पर राज्य सरकार गौर करने जा रही है। राज्य सरकार ने सड़क परिवहन निगम (RTC) कर्मचारी यूनियनों की शेष मांगों की जांच करने की घोषणा की है। सरकार की ओर से यह फैसला आरटीसी के विलय की मांग के स्वैच्छिक वापसी के बाद आया है। यूनियनों के मुद्दों की जांच के लिए राज्य सरकार का कहना है कि विलय की मांग कम हो गई है।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा, 'मांगों की जांच करने के लि आरटीसी प्रबंध निदेशक ने आरटीसी कार्यकारी निदेशकों के साथ एक समिति नियुक्त की है और समिति द्वारा दी जाने वाली रिपोर्ट के आधार पर, सरकार ने उच्च न्यायालय में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है।' आरटीसी की हड़ताल पर उच्च न्यायालय के निर्देशों की पृष्ठभूमि में, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने मंगलवार को यहां प्रगति भवन में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
बयान में कहा गया है कि वह सरकार के साथ आरटीसी के विलय पर जोर नहीं देंगे। उच्च न्यायालय में आरटीसी की हड़ताल पर सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा, 'ट्रेड यूनियन नेताओं ने शुरू में घोषणा की कि वे बातचीत के लिए आएंगे यदि केवल राज्य सरकारों ने सरकार के साथ आरटीसी के विलय की घोषणा की। उन्होंने कहा कि विलय उनकी पहली प्राथमिकता थी।'
मुख्यमंत्री के कार्यालय के अनुसार, आरटीसी ट्रेड यूनियनों के वकील डी प्रकाश रेड्डी ने अदालत में कहा कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि वे (यूनियन) बातचीत के लिए तभी आएंगे जब सरकार के साथ आरटीसी विलय की मांग पूरी हो।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा, 'मांगों की जांच करने के लि आरटीसी प्रबंध निदेशक ने आरटीसी कार्यकारी निदेशकों के साथ एक समिति नियुक्त की है और समिति द्वारा दी जाने वाली रिपोर्ट के आधार पर, सरकार ने उच्च न्यायालय में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है।' आरटीसी की हड़ताल पर उच्च न्यायालय के निर्देशों की पृष्ठभूमि में, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने मंगलवार को यहां प्रगति भवन में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
बयान में कहा गया है कि वह सरकार के साथ आरटीसी के विलय पर जोर नहीं देंगे। उच्च न्यायालय में आरटीसी की हड़ताल पर सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा, 'ट्रेड यूनियन नेताओं ने शुरू में घोषणा की कि वे बातचीत के लिए आएंगे यदि केवल राज्य सरकारों ने सरकार के साथ आरटीसी के विलय की घोषणा की। उन्होंने कहा कि विलय उनकी पहली प्राथमिकता थी।'
मुख्यमंत्री के कार्यालय के अनुसार, आरटीसी ट्रेड यूनियनों के वकील डी प्रकाश रेड्डी ने अदालत में कहा कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि वे (यूनियन) बातचीत के लिए तभी आएंगे जब सरकार के साथ आरटीसी विलय की मांग पूरी हो।