बिहार, झारखंड, यूपी भारत के सबसे गरीब राज्य
नीति आयोग की पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश भारत के सबसे गरीब राज्यों के रूप में उभरे हैं।सूचकांक के अनुसार, बिहार की 51.91 प्रतिशत जनसंख्या गरीब है, इसके बाद झारखंड में 42.16 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 37.79 प्रतिशत है। सूचकांक में मध्य प्रदेश (36.65 प्रतिशत) को चौथे स्थान पर रखा गया है, जबकि मेघालय (32.67 प्रतिशत) पांचवें स्थान पर है।
केरल (0.71 प्रतिशत), गोवा (3.76 प्रतिशत), सिक्किम (3.82 प्रतिशत), तमिलनाडु (4.89 प्रतिशत) और पंजाब (5.59 प्रतिशत) ने पूरे भारत में सबसे कम गरीबी दर्ज की है और सूचकांक में सबसे नीचे हैं। केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में, दादरा और नगर हवेली (27.36 प्रतिशत), जम्मू और कश्मीर, और लद्दाख (12.58), दमन और दीव (6.82 प्रतिशत) और चंडीगढ़ (5.97 प्रतिशत), सबसे गरीब केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उभरे। पुडुचेरी की आबादी का 1.72 प्रतिशत गरीब है, लक्षद्वीप (1.82 प्रतिशत), अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (4.30 प्रतिशत) और दिल्ली (4.79 प्रतिशत) ने बेहतर प्रदर्शन किया है।
बिहार में कुपोषित लोगों की संख्या सबसे अधिक है, इसके बाद झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर आता है। मातृ स्वास्थ्य से वंचित आबादी के प्रतिशत, स्कूली शिक्षा से वंचित आबादी का प्रतिशत, स्कूल में उपस्थिति और खाना पकाने के ईंधन और बिजली से वंचित आबादी के प्रतिशत के मामले में भी बिहार को सबसे नीचे रखा गया है।
उत्तर प्रदेश बाल और किशोर मृत्यु दर की श्रेणी में सबसे नीचे है, इसके बाद बिहार और मध्य प्रदेश हैं, जबकि झारखंड ने सबसे खराब प्रदर्शन किया है जब स्वच्छता से वंचित आबादी के प्रतिशत की बात आती है, इसके बाद बिहार और ओडिशा का स्थान आता है।
रिपोर्ट के अनुसार, भारत का राष्ट्रीय एमपीआई उपाय ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव (ओपीएचआई) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा विकसित विश्व स्तर पर स्वीकृत और मजबूत कार्यप्रणाली का उपयोग करता है। महत्वपूर्ण रूप से, बहुआयामी गरीबी के एक उपाय के रूप में, यह परिवारों द्वारा सामना किए जाने वाले कई और एक साथ अभाव को पकड़ लेता है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के एमपीआई में तीन समान रूप से भारित आयाम हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर - जो पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर, प्रसवपूर्व देखभाल, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, खाना पकाने के ईंधन, स्वच्छता, पेयजल जैसे 12 संकेतकों द्वारा दर्शाए जाते हैं।
केरल (0.71 प्रतिशत), गोवा (3.76 प्रतिशत), सिक्किम (3.82 प्रतिशत), तमिलनाडु (4.89 प्रतिशत) और पंजाब (5.59 प्रतिशत) ने पूरे भारत में सबसे कम गरीबी दर्ज की है और सूचकांक में सबसे नीचे हैं। केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में, दादरा और नगर हवेली (27.36 प्रतिशत), जम्मू और कश्मीर, और लद्दाख (12.58), दमन और दीव (6.82 प्रतिशत) और चंडीगढ़ (5.97 प्रतिशत), सबसे गरीब केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उभरे। पुडुचेरी की आबादी का 1.72 प्रतिशत गरीब है, लक्षद्वीप (1.82 प्रतिशत), अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (4.30 प्रतिशत) और दिल्ली (4.79 प्रतिशत) ने बेहतर प्रदर्शन किया है।
बिहार में कुपोषित लोगों की संख्या सबसे अधिक है, इसके बाद झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर आता है। मातृ स्वास्थ्य से वंचित आबादी के प्रतिशत, स्कूली शिक्षा से वंचित आबादी का प्रतिशत, स्कूल में उपस्थिति और खाना पकाने के ईंधन और बिजली से वंचित आबादी के प्रतिशत के मामले में भी बिहार को सबसे नीचे रखा गया है।
उत्तर प्रदेश बाल और किशोर मृत्यु दर की श्रेणी में सबसे नीचे है, इसके बाद बिहार और मध्य प्रदेश हैं, जबकि झारखंड ने सबसे खराब प्रदर्शन किया है जब स्वच्छता से वंचित आबादी के प्रतिशत की बात आती है, इसके बाद बिहार और ओडिशा का स्थान आता है।
रिपोर्ट के अनुसार, भारत का राष्ट्रीय एमपीआई उपाय ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव (ओपीएचआई) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा विकसित विश्व स्तर पर स्वीकृत और मजबूत कार्यप्रणाली का उपयोग करता है। महत्वपूर्ण रूप से, बहुआयामी गरीबी के एक उपाय के रूप में, यह परिवारों द्वारा सामना किए जाने वाले कई और एक साथ अभाव को पकड़ लेता है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के एमपीआई में तीन समान रूप से भारित आयाम हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर - जो पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर, प्रसवपूर्व देखभाल, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, खाना पकाने के ईंधन, स्वच्छता, पेयजल जैसे 12 संकेतकों द्वारा दर्शाए जाते हैं।