NEP 2020 के तहत CBSE और राज्य बोर्ड परीक्षाओं को सेमेस्टर-आधारित मॉडल में बदलने की तैयारी चल रही है। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक़ यह बदलाव रटंत को कम करेगा, लेकिन ASER 2024 के आँकड़े दिखाते हैं कि बुनियादी पठन क्षमता में अभी भी गंभीर कमी बनी हुई है।

एक दसवीं का बच्चा। मार्च की रात। किताबों का ढेर, माँ की चाय, और आँखों में वह डर जो हर भारतीय घर पहचानता है — "अगर इस एक परीक्षा में गड़बड़ हो गई तो?" यही वह डर है जिसे ख़त्म करने का वादा NEP 2020 ने किया था। छह साल बीत गए। अब सवाल यह है कि क्या सेमेस्टर-आधारित बोर्ड परीक्षा का नया मॉडल उस वादे को पूरा कर पाएगा — या सिर्फ़ एक परीक्षा की जगह दो परीक्षाओं का बोझ लाद देगा।

शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बोर्ड परीक्षाओं को "low-stakes" और "modular" बनाने की योजना अब ठोस रूप ले रही है। CBSE ने 2025 के अंत में एक आंतरिक कमेटी का गठन किया था जो सेमेस्टर-आधारित मूल्यांकन का खाका तैयार कर रही है। National Curriculum Framework (NCF) 2023 में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बोर्ड परीक्षाएँ "competency-based" होनी चाहिए, न कि "content-recall" पर टिकी हुई।

सुनने में यह बिलकुल सही लगता है। लेकिन ज़मीन की तस्वीर देखिए।

आँकड़े जो असली कहानी बताते हैं

ASER 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक़, ग्रामीण भारत में कक्षा 5 के 50% से अधिक बच्चे कक्षा 2 के स्तर का पाठ नहीं पढ़ सकते। UNICEF India के अनुमान बताते हैं कि महामारी के बाद "learning loss" की भरपाई अभी पूरी नहीं हुई है — ख़ासकर बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में। UDISE+ 2023-24 के आँकड़े दिखाते हैं कि देश के 14.89 लाख सरकारी स्कूलों में से लगभग 40% में अभी भी पर्याप्त प्रशिक्षित शिक्षक नहीं हैं।

अब बताइए — जिस स्कूल में एक शिक्षक तीन कक्षाएँ एक साथ पढ़ा रहा है, वहाँ सेमेस्टर-वाइज़ "competency-based internal assessment" कौन करेगा? यही वह सवाल है जो नीति-निर्माताओं की प्रेज़ेंटेशन स्लाइड्स में नहीं दिखता।

इनसाइड टॉक

शिक्षा जगत के हलकों में एक दिलचस्प चर्चा चल रही है। ट्रेड सर्कल में यह बात घूम रही है कि कई राज्य बोर्ड — ख़ासकर UP बोर्ड और बिहार बोर्ड — सेमेस्टर मॉडल को "अव्यावहारिक" मान रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक़ कुछ राज्यों ने अनौपचारिक रूप से केंद्र को बताया है कि उनके पास इसे लागू करने का बुनियादी ढाँचा ही नहीं है। दूसरी तरफ़, निजी स्कूल संघों में उत्साह है — उनके लिए यह अपने "continuous assessment" मॉडल को वैध बनाने का मौक़ा है। इंडस्ट्री इनसाइडर्स की मानें तो असली खेल यह है कि कोचिंग इंडस्ट्री पहले से दो-सेमेस्टर पैकेज तैयार कर रही है — एक परीक्षा की जगह दो का मतलब है दोगुनी फ़ीस का तर्क।

(यह इंडस्ट्री चर्चा और अपुष्ट अटकलों पर आधारित है, पुष्ट तथ्य नहीं।)

वह कोण जो सबसे ज़रूरी है

इंडिया हेराल्ड का पॉलिसी रीड यह है कि सेमेस्टर सिस्टम अपने आप में ग़लत नहीं है — दुनिया के कई देशों में यह सफल है। फ़िनलैंड, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में modular assessment काम करता है। लेकिन इन देशों में प्रति शिक्षक छात्र अनुपात 15:1 से 20:1 है। भारत में UDISE+ के अनुसार यह अनुपात कई राज्यों में 40:1 से भी ऊपर है। बिना शिक्षक प्रशिक्षण, बिना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, बिना स्कूल-स्तरीय स्वायत्तता के सेमेस्टर सिस्टम एक खूबसूरत इमारत होगी — जिसकी नींव रेत पर है।

असली सुधार परीक्षा का ढाँचा बदलने से पहले परीक्षक को बदलने में है — यानी शिक्षक को। जब तक शिक्षक competency-based assessment को समझेगा नहीं, तब तक सेमेस्टर हो या वार्षिक, बच्चा वही रटेगा जो हमेशा रटता आया है।

आगे क्या देखना है

आने वाले महीनों में तीन बातों पर नज़र रखिए। पहला — CBSE की सेमेस्टर कमेटी की सिफ़ारिशें कब सार्वजनिक होती हैं और उनमें "internal assessment" का वेटेज कितना रखा जाता है। दूसरा — कितने राज्य बोर्ड इसे अपनाते हैं और कितने "अभी तैयार नहीं" का रुख़ अपनाते हैं। तीसरा — क्या केंद्र सरकार शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अलग से बजट आवंटन करती है, क्योंकि बिना उसके यह पूरा ढाँचा काग़ज़ पर ही रहेगा। अगर यह सुधार सिर्फ़ CBSE स्कूलों तक सीमित रहा और राज्य बोर्ड पीछे छूट गए, तो भारत में दो-स्तरीय शिक्षा व्यवस्था का विभाजन और गहरा होगा।

एक और बात जो कोई ज़ोर से नहीं कह रहा — अगर सेमेस्टर सिस्टम आया और परीक्षा पैटर्न बदला, तो NCERT की किताबें, प्रश्नपत्र डिज़ाइन, और मूल्यांकन का पूरा तंत्र बदलना होगा। यह सिर्फ़ "परीक्षा को दो हिस्सों में बाँटो" जितना सरल नहीं है।

मार्च की उस रात को याद कीजिए। वह बच्चा, वह डर, वह एक मौक़ा। NEP का वादा था कि वह रात बदलेगी। छह साल बाद रात वही है — बस अब शायद साल में दो बार आएगी। असली सवाल यह नहीं है कि परीक्षा सेमेस्टर में होगी या साल में एक बार — असली सवाल यह है कि क्या हम उस बच्चे को सिखा पा रहे हैं कि सोचे कैसे, या अभी भी सिर्फ़ यह सिखा रहे हैं कि याद कैसे करे?

इंडिया हेराल्ड के संपादकीय मानकों के तहत AI सहायता से रिपोर्ट और लेखन; प्रकाशन का निर्णय मानव संपादक करते हैं।

मुख्य बातें

• NEP 2020 के तहत बोर्ड परीक्षाओं को सेमेस्टर-आधारित modular मॉडल में बदलने की योजना सक्रिय है — CBSE की आंतरिक कमेटी खाका तैयार कर रही है
• ASER 2024 के अनुसार कक्षा 5 के 50%+ ग्रामीण बच्चे कक्षा 2 स्तर का पाठ नहीं पढ़ सकते — बुनियादी शिक्षा का संकट जारी
• UDISE+ 2023-24 के आँकड़ों के मुताबिक़ 40% सरकारी स्कूलों में पर्याप्त प्रशिक्षित शिक्षक नहीं — सेमेस्टर सिस्टम की नींव कमज़ोर
• कोचिंग इंडस्ट्री दो-सेमेस्टर पैकेज तैयार कर रही है — सुधार का फ़ायदा बाज़ार को पहले मिल सकता है
• शिक्षक प्रशिक्षण के बिना सेमेस्टर सिस्टम सिर्फ़ ढाँचागत बदलाव होगा, गुणात्मक नहीं

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

NEP 2020 में बोर्ड परीक्षा कैसे बदलेगी?

NEP 2020 के अनुसार बोर्ड परीक्षाओं को सेमेस्टर-आधारित, modular और competency-based बनाया जाएगा। इसका मतलब है कि एक बड़ी वार्षिक परीक्षा की जगह साल में दो बार छोटी परीक्षाएँ होंगी जो रटंत की बजाय समझ को जाँचेंगी। CBSE की एक कमेटी इसका खाका तैयार कर रही है।

सेमेस्टर सिस्टम से बच्चों पर दबाव कम होगा या बढ़ेगा?

सिद्धांत में दबाव कम होना चाहिए क्योंकि पूरे साल का बोझ एक परीक्षा पर नहीं रहेगा। लेकिन बिना पर्याप्त शिक्षक प्रशिक्षण और बुनियादी ढाँचे के, यह दो परीक्षाओं का दोहरा दबाव भी बन सकता है। कोचिंग इंडस्ट्री पहले से दो-सेमेस्टर पैकेज तैयार कर रही है।

क्या सभी राज्य बोर्ड सेमेस्टर सिस्टम अपनाएँगे?

अभी तक यह स्पष्ट नहीं है। शिक्षा जगत में चर्चा है कि UP बोर्ड और बिहार बोर्ड जैसे बड़े राज्य बोर्ड इसे अव्यावहारिक मान रहे हैं। अगर सिर्फ़ CBSE में लागू हुआ तो सरकारी और निजी स्कूलों के बीच शैक्षिक विभाजन और बढ़ सकता है।

ASER 2024 रिपोर्ट में शिक्षा की क्या स्थिति बताई गई?

ASER 2024 के अनुसार ग्रामीण भारत में कक्षा 5 के 50% से अधिक बच्चे कक्षा 2 के स्तर का पाठ नहीं पढ़ सकते। महामारी के बाद learning loss की भरपाई अभी पूरी नहीं हुई है, ख़ासकर हिंदी पट्टी के राज्यों में।