उत्तर प्रदेश में एक रेस्टोरेंट मालिक की मौत तब हो गई जब सर्विस लिफ्ट (डम्बवेटर) में उनकी गर्दन लगभग 30 मिनट तक फँसी रही और समय पर कोई मदद नहीं मिल सकी। टाइम्स ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, यह हादसा कमर्शियल सर्विस लिफ्ट की सेफ्टी ऑडिट और रेगुलेशन की पूरी अनुपस्थिति को उजागर करता है।

एक सर्विस लिफ्ट — जिसे डम्बवेटर कहते हैं — का काम बस इतना है कि किचन से खाना ऊपर पहुँचाए। लेकिन उत्तर प्रदेश के एक रेस्टोरेंट में यही लिफ्ट किसी की जान ले गई। मालिक की गर्दन इस लिफ्ट में फँसी रही — पूरे तीस मिनट। न कोई अलार्म बजा, न कोई सेंसर रुका, न कोई इंसान समय पर पहुँचा। टाइम्स ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, जब तक लोगों को पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

तीस मिनट — यानी वह वक़्त जिसमें एक ऑर्डर बनता है, सर्व होता है, और ग्राहक बिल माँगता है। इतने वक़्त में एक आदमी ज़िंदगी और मौत के बीच अकेला छटपटाता रहा, और उसी इमारत में दर्जनों लोग शायद अपने काम में लगे रहे।

केस फाइल

सवाल यह नहीं कि यह हादसा कैसे हुआ — सवाल यह है कि यह हादसा होने का इंतज़ार कर रहा था। भारत के छोटे और मझोले शहरों में सर्विस लिफ्ट — या कहें डम्बवेटर — का इस्तेमाल पिछले दशक में तेज़ी से बढ़ा है। दो-तीन मंज़िला रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, यहाँ तक कि मिठाई की दुकानें — हर जगह खाना या सामान ऊपर-नीचे भेजने के लिए ये लिफ्ट लग रही हैं। लेकिन इनके लिए न कोई अनिवार्य सेफ्टी ऑडिट है, न किसी म्युनिसिपल बॉडी की ज़िम्मेदारी तय है, न ही इन पर लिफ्ट ऐक्ट या बिल्डिंग बायलॉज़ का वह नियंत्रण लागू होता है जो पैसेंजर लिफ्ट पर होता है।

इंडस्ट्री हलकों में बात यही है — ये सर्विस लिफ्ट अक्सर स्थानीय वेल्डर और मिस्त्री 'जुगाड़' से बना देते हैं। कोई BIS स्टैंडर्ड नहीं, कोई इमरजेंसी स्टॉप बटन नहीं, कोई ऑब्स्ट्रक्शन सेंसर नहीं — वह तकनीक जो किसी भी आधुनिक एलिवेटर में बुनियादी होती है, यहाँ 'फ़ालतू ख़र्चा' मानी जाती है। यही वह बिंदु है जहाँ एक रोज़मर्रा की मशीन मौत का फंदा बन जाती है।

टाइम्स ऑफ़ इंडिया के अनुसार, पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। लेकिन अनुभव बताता है कि ऐसे हादसों में जाँच अक्सर 'दुर्घटनावश मृत्यु' के ख़ाने में बंद हो जाती है। मालिक ख़ुद मृत है, यानी शिकायतकर्ता कौन? सवाल उठता है — क्या पुलिस IPC/BNS की धारा 304A (लापरवाही से मौत) के तहत लिफ्ट बनाने वाले, इंस्टॉल करने वाले या बिल्डिंग को NOC देने वाले अधिकारियों की भी जवाबदेही तय करेगी?

जुगाड़ लिफ्ट और ग़ायब रेगुलेशन

भारत का लिफ्ट और एस्केलेटर ऐक्ट — जहाँ राज्यों ने इसे अपनाया है — मुख्य रूप से पैसेंजर लिफ्ट पर केंद्रित है। सर्विस लिफ्ट, ख़ासकर वे जो सामान ढोने के लिए बनी हैं और जिनमें इंसान के सवार होने का 'डिज़ाइन' नहीं है, अक्सर इस नियामक दायरे से बाहर रह जाती हैं। BIS (ब्यूरो ऑफ़ इंडियन स्टैंडर्ड्स) ने IS 14665 के तहत लिफ्ट के लिए मानक तय किए हैं, लेकिन छोटे कमर्शियल डम्बवेटर पर इनका अनुपालन लगभग शून्य है। म्युनिसिपल बॉडीज़ बिल्डिंग प्लान मंज़ूर करती हैं, फ़ायर NOC देती हैं, लेकिन सर्विस लिफ्ट की सेफ्टी ऑडिट? यह किसी की चेकलिस्ट में है ही नहीं।

उत्तर प्रदेश में हाल ही में एक ट्रेनिंग प्लेन क्रैश के बाद DGCA ने तुरंत एक्शन लिया — क्योंकि एविएशन में रेगुलेटर स्पष्ट है। लेकिन एक रेस्टोरेंट की सर्विस लिफ्ट किसके दायरे में आती है? श्रम विभाग? नगर निगम? औद्योगिक सुरक्षा? कोई नहीं जानता — और यही 'कोई नहीं जानता' सबसे ख़तरनाक जवाब है।

30 मिनट का सवाल — सिस्टम कहाँ था?

सबसे बेचैन करने वाला तथ्य यह है कि 30 मिनट तक कोई बचाव नहीं हुआ। एक चालू रेस्टोरेंट में — जहाँ वेटर, शेफ़, हेल्पर, ग्राहक मौजूद रहते हैं — आधा घंटा बीत गया। इसका मतलब या तो सर्विस लिफ्ट ऐसी जगह लगी थी जहाँ कोई आता-जाता नहीं, या फिर किसी ने देखा और समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है, या सबसे बुरी स्थिति में — किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। इनमें से कोई भी स्थिति इमरजेंसी प्रोटोकॉल की पूर्ण विफलता है।

इंडिया हेराल्ड का आकलन यही है कि यह मामला सिर्फ़ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक व्यवस्थागत लापरवाही का प्रमाण है — जहाँ कमर्शियल सर्विस लिफ्ट एक 'अनरेगुलेटेड ज़ोन' में चल रही हैं, जिनकी न कोई इंस्पेक्शन होती है, न कोई लाइसेंसिंग, और जब कोई मरता है तो फ़ाइल 'दुर्घटना' में बंद हो जाती है।

आगे क्या हो सकता है?

अगर पिछले ऐसे हादसों का पैटर्न देखें, तो सबसे संभावित परिणाम यह है कि पुलिस 'एक्सीडेंटल डेथ' रिपोर्ट दर्ज करेगी, परिवार को मुआवज़े की लड़ाई अदालत में लड़नी होगी, और सर्विस लिफ्ट का रेगुलेशन वहीं रहेगा जहाँ है — कहीं नहीं। लेकिन अगर यह मामला मीडिया और अदालती दबाव में रहा, तो दो चीज़ें हो सकती हैं: पहली, राज्य सरकार कमर्शियल बिल्डिंग्स में सर्विस लिफ्ट की अनिवार्य सेफ्टी ऑडिट का आदेश ला सकती है — जैसा कि कुछ राज्यों ने फ़ायर सेफ्टी के बाद किया। दूसरी, BIS और राज्य लिफ्ट इंस्पेक्टोरेट के दायरे में डम्बवेटर को शामिल करने की माँग उठ सकती है।

लेकिन ज़मीनी हक़ीक़त कड़वी है। जिस देश में चारधाम यात्रियों की सुरक्षा पहाड़ों के मूड पर टिकी है, वहाँ एक रेस्टोरेंट की सर्विस लिफ्ट की सेफ्टी ऑडिट की उम्मीद रखना शायद ज़्यादा माँगना है — लेकिन यही वह माँग है जो एक ज़िंदगी बचा सकती थी।

तीस मिनट। किसी के बेटे, किसी के पिता, किसी के कारोबारी साझीदार की गर्दन एक मशीन में फँसी रही — और पूरा सिस्टम चुप रहा। अब सवाल सिर्फ़ इतना है: अगला हादसा होने से पहले क्या कोई जागेगा, या अगले शव का भी यही पता होगा — 'दुर्घटनावश मृत्यु'?

मुख्य बातें

• कमर्शियल सर्विस लिफ्ट (डम्बवेटर) भारत में लगभग पूरी तरह अनरेगुलेटेड हैं — न अनिवार्य सेफ्टी ऑडिट, न लाइसेंसिंग, न इमरजेंसी मैकेनिज़्म।
• 30 मिनट तक एक चालू रेस्टोरेंट में कोई बचाव नहीं हो सका — यह न सिर्फ़ मशीन की विफलता, बल्कि इमरजेंसी प्रोटोकॉल की पूर्ण अनुपस्थिति है।
• BIS का IS 14665 स्टैंडर्ड मौजूद है लेकिन छोटे कमर्शियल डम्बवेटर पर अनुपालन लगभग शून्य है।
• ऐसे हादसों में जवाबदेही अक्सर 'दुर्घटनावश मृत्यु' के ख़ाने में दफ़न हो जाती है — IPC/BNS 304A के तहत लापरवाही की जाँच शायद ही होती है।
• यह मामला कमर्शियल बिल्डिंग्स में सर्विस लिफ्ट की अनिवार्य सेफ्टी ऑडिट की माँग को मज़बूत कर सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

सर्विस लिफ्ट (डम्बवेटर) और पैसेंजर लिफ्ट में सेफ्टी रेगुलेशन का क्या फ़र्क है?

पैसेंजर लिफ्ट राज्य लिफ्ट ऐक्ट और BIS मानकों के तहत आती हैं, जिनमें अनिवार्य इंस्पेक्शन, लाइसेंस और सेफ्टी सर्टिफिकेट ज़रूरी है। लेकिन सर्विस लिफ्ट — ख़ासकर छोटे कमर्शियल डम्बवेटर — अक्सर इस नियामक दायरे से बाहर रहती हैं और इनकी कोई अनिवार्य सेफ्टी ऑडिट नहीं होती।

क्या रेस्टोरेंट मालिक की मौत में किसी पर लापरवाही का केस बन सकता है?

हाँ, IPC/BNS की धारा 304A (लापरवाही से मौत) के तहत लिफ्ट बनाने वाले, इंस्टॉल करने वाले और बिल्डिंग को अनुमति देने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय हो सकती है — लेकिन ऐसे मामलों में अक्सर 'दुर्घटनावश मृत्यु' दर्ज होती है और आगे कार्रवाई सीमित रहती है।

भारत में कमर्शियल सर्विस लिफ्ट की सेफ्टी के लिए क्या मानक मौजूद हैं?

BIS का IS 14665 लिफ्ट सेफ्टी के लिए मानक तय करता है, लेकिन छोटे कमर्शियल डम्बवेटर पर इसका अनुपालन लगभग नहीं होता। अधिकतर ये लिफ्ट स्थानीय स्तर पर बिना किसी प्रमाणीकरण के बनाई और इंस्टॉल की जाती हैं।

ऐसे हादसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

कमर्शियल बिल्डिंग्स में सर्विस लिफ्ट की अनिवार्य सेफ्टी ऑडिट, इमरजेंसी स्टॉप और ऑब्स्ट्रक्शन सेंसर का अनिवार्य प्रावधान, और राज्य लिफ्ट इंस्पेक्टोरेट के दायरे में डम्बवेटर को शामिल करना — ये तीन बुनियादी कदम हैं।