15 वर्षों में पहली बार, सरकार ने प्रमुख जिंसों की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सोमवार को मार्च 2024 तक तत्काल प्रभाव से गेहूं पर स्टॉकहोल्डिंग सीमा लागू की। सरकार ने ओपन मार्केट सेल स्कीम (ओएमएसएस) के तहत पहले चरण में केंद्रीय पूल से थोक उपभोक्ताओं और व्यापारियों को 15 लाख टन गेहूं बेचने का भी फैसला किया है।
पिछले एक महीने में गेहूं की कीमतों में तेजी आई है। मंडी स्तर पर करीब 8 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि थोक और खुदरा कीमतों में इतना इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन सरकार ने गेहूं पर स्टॉक सीमा लगा दी है, खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने संवाददाताओं से कहा।
व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं और प्रोसेसर पर 31 मार्च, 2024 तक स्टॉक सीमा लगाई गई है। गेहूं आयात शुल्क को कम करने पर सचिव ने कहा कि नीति में बदलाव की कोई योजना नहीं है क्योंकि देश में पर्याप्त आपूर्ति है और यहां तक कि गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
उन्होंने कहा, देश के पास गेहूं का पर्याप्त भंडार है। किसानों और व्यापारियों के पास स्टॉक है और कुछ असामाजिक तत्व भी हैं। हम आयात को देश में पर्याप्त स्टॉक के रूप में नहीं देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि गेहूं के अलावा, सरकार ने ओएमएसएस के तहत चावल को उतारने का फैसला किया है और बाद में मात्रा को अंतिम रूप दिया जाएगा। अधिकारी ने यह भी कहा कि चीनी के और निर्यात की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
पिछले एक महीने में गेहूं की कीमतों में तेजी आई है। मंडी स्तर पर करीब 8 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि थोक और खुदरा कीमतों में इतना इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन सरकार ने गेहूं पर स्टॉक सीमा लगा दी है, खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने संवाददाताओं से कहा।
व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं और प्रोसेसर पर 31 मार्च, 2024 तक स्टॉक सीमा लगाई गई है। गेहूं आयात शुल्क को कम करने पर सचिव ने कहा कि नीति में बदलाव की कोई योजना नहीं है क्योंकि देश में पर्याप्त आपूर्ति है और यहां तक कि गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
उन्होंने कहा, देश के पास गेहूं का पर्याप्त भंडार है। किसानों और व्यापारियों के पास स्टॉक है और कुछ असामाजिक तत्व भी हैं। हम आयात को देश में पर्याप्त स्टॉक के रूप में नहीं देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि गेहूं के अलावा, सरकार ने ओएमएसएस के तहत चावल को उतारने का फैसला किया है और बाद में मात्रा को अंतिम रूप दिया जाएगा। अधिकारी ने यह भी कहा कि चीनी के और निर्यात की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
