पीएम मोदी करेंगे आरबीआई की खुदरा प्रत्यक्ष, एकीकृत लोकपाल योजनाओं की शुरुआत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), खुदरा प्रत्यक्ष योजना और एकीकृत लोकपाल योजना की दो नवीन, ग्राहक-केंद्रित पहलों का शुभारंभ करेंगे। गुरुवार को एक बयान में, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने कहा कि आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना का उद्देश्य खुदरा निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूति बाजार तक पहुंच बढ़ाना है।
यह उन्हें केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियों में सीधे निवेश के लिए एक नया अवसर प्रदान करता है। इसमें कहा गया है कि निवेशक आसानी से आरबीआई के साथ अपने सरकारी प्रतिभूति खाते मुफ्त में ऑनलाइन खोल और बनाए रख सकेंगे। रिजर्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना का उद्देश्य केंद्रीय बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए शिकायत निवारण तंत्र में और सुधार करना है।
पीएमओ ने कहा कि योजना का केंद्रीय विषय "एक राष्ट्र-एक लोकपाल" पर आधारित है जिसमें एक पोर्टल, एक ई-मेल पता और ग्राहकों के लिए अपनी शिकायतें दर्ज करने के लिए एक डाक पता है। ग्राहकों के लिए अपनी शिकायत दर्ज करने, दस्तावेज जमा करने, अपनी शिकायतों की स्थिति को ट्रैक करने और प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए एक ही संदर्भ बिंदु होगा। एक बहुभाषी टोल-फ्री फोन नंबर शिकायत निवारण और शिकायत दर्ज करने में सहायता के बारे में सभी प्रासंगिक जानकारी प्रदान करेगा।
यह उन्हें केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियों में सीधे निवेश के लिए एक नया अवसर प्रदान करता है। इसमें कहा गया है कि निवेशक आसानी से आरबीआई के साथ अपने सरकारी प्रतिभूति खाते मुफ्त में ऑनलाइन खोल और बनाए रख सकेंगे। रिजर्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना का उद्देश्य केंद्रीय बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए शिकायत निवारण तंत्र में और सुधार करना है।
पीएमओ ने कहा कि योजना का केंद्रीय विषय "एक राष्ट्र-एक लोकपाल" पर आधारित है जिसमें एक पोर्टल, एक ई-मेल पता और ग्राहकों के लिए अपनी शिकायतें दर्ज करने के लिए एक डाक पता है। ग्राहकों के लिए अपनी शिकायत दर्ज करने, दस्तावेज जमा करने, अपनी शिकायतों की स्थिति को ट्रैक करने और प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए एक ही संदर्भ बिंदु होगा। एक बहुभाषी टोल-फ्री फोन नंबर शिकायत निवारण और शिकायत दर्ज करने में सहायता के बारे में सभी प्रासंगिक जानकारी प्रदान करेगा।