केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (डीए) की किस्त और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (डीआर) जारी करने को मंजूरी दे दी। निर्णय 1 जुलाई, 2021 से प्रभावी होगा।
डीए और डीआर बढ़ोतरी की घोषणा से लगभग 47.14 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा।
डीए और डीआर दोनों के कारण राजकोष पर प्रभाव लगभग ₹ 9,488.70 करोड़ प्रति वर्ष होगा।
इससे पहले सितंबर में, वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग ने एक ज्ञापन जारी किया था जिसमें कहा गया था कि सेवानिवृत्त केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नकद भुगतान और ग्रेच्युटी मिलेगी।
इससे पहले, केंद्र ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिए जाने वाले डीए और महंगाई राहत (डीआर) को 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी करने की मंजूरी दी थी।
सरकार ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए डीए और डीआर की अतिरिक्त किस्तों पर रोक लगा दी थी।
डीए और डीआर बढ़ोतरी की घोषणा से लगभग 47.14 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा।
डीए और डीआर दोनों के कारण राजकोष पर प्रभाव लगभग ₹ 9,488.70 करोड़ प्रति वर्ष होगा।
इससे पहले सितंबर में, वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग ने एक ज्ञापन जारी किया था जिसमें कहा गया था कि सेवानिवृत्त केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नकद भुगतान और ग्रेच्युटी मिलेगी।
इससे पहले, केंद्र ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिए जाने वाले डीए और महंगाई राहत (डीआर) को 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी करने की मंजूरी दी थी।
सरकार ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए डीए और डीआर की अतिरिक्त किस्तों पर रोक लगा दी थी।
इससे पहले सितंबर में, वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग ने एक ज्ञापन जारी किया था जिसमें कहा गया था कि सेवानिवृत्त केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नकद भुगतान और ग्रेच्युटी मिलेगी।
इससे पहले, केंद्र ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिए जाने वाले डीए और महंगाई राहत (डीआर) को 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी करने की मंजूरी दी थी।
सरकार ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए डीए और डीआर की अतिरिक्त किस्तों पर रोक लगा दी थी।
इससे पहले, केंद्र ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिए जाने वाले डीए और महंगाई राहत (डीआर) को 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी करने की मंजूरी दी थी।
सरकार ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए डीए और डीआर की अतिरिक्त किस्तों पर रोक लगा दी थी।
