वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रखी 120 मेगावाट की पनबिजली परियोजना की आधारशिला
दिसंबर 2020 में, केंद्र सरकार ने असम में बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए 120 मेगावाट पनबिजली संयंत्र का निर्माण करने के लिए $ 231 मिलियन का कर्ज एशियाई डेवेलपमेंट बैंक लिया था , जो असम में घरों के लिए बिजली की उपलब्धता को बढ़ाएगा। कोपिली नदी के ऊपर यह रन-ऑफ-द-रिवर परियोजना 2025 तक स्वच्छ बिजली आपूर्ति को 469 गीगावाट-घंटे बढ़ाने में मदद करेगी और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को सालाना 360,000 टन कम करेगी।
हिमंत ने बताया कि यह परियोजना जून 2024 तक पूरी होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, यह असम की स्वच्छ बिजली उत्पादन क्षमता में इजाफा करेगा और बिजली की उपलब्धता में सुधार करेगा। असम को बाहरी वित्तीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं में मदद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीतारमण को धन्यवाद देते हुए, हिमंत ने कहा कि 2,200 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत में से 1,700 करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए हैं और इस परियोजना से होने वाले राजस्व का पूरी तरह से उपयोग, दीमा हसाओ का विकास करने के लिए किया जाएगा।
असम सरकार की प्रमुख 'असम माला' पहल के तहत, राज्य में राज्य राजमार्ग (एसएच) और प्रमुख जिला सड़क (एमडीआर) नेटवर्क को कई स्रोतों से वित्त पोषण के साथ सुधारना है। एआरएनआईपी का लक्ष्य 200 किमी सड़कों के सड़क सुरक्षा सुधार की दिशा में काम करते हुए लगभग 313 किमी एसएच और एमडीआर में सुधार और उन्नयन करना है।