केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22,810 करोड़ रुपये की लागत वाली योजना को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दे दी है, जो सरकार का दावा है कि इससे लगभग 58.5 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। इस योजना की पूरी योजना अवधि यानी 2020-2023 तक सरकारी खजाने पर 22,810 करोड़ रुपये खर्च होंगे। चालू वित्त वर्ष के लिए खर्च 1,584 करोड़ रुपये होगा। केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रेस को जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना का उद्देश्य औपचारिक क्षेत्र में अधिक नौकरियां पैदा करना है और इससे 58 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा।
मंत्री ने कहा कि योजना के नियमों को जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा और योजना के लिए पंजीकरण 1 अक्टूबर, 2020 से 30 जून, 2021 तक प्रभावी होगा।
1 अक्टूबर, 2020 से 30 जून, 21 जून के बीच बनाई गई सभी नई औपचारिक नौकरियों के लिए, अगले दो वर्षों के लिए,आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत, सरकार कर्मचारियों और नियोक्ताओं के लिए क्रमशः 24 प्रतिशत और 12 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करेगी।
1000 से ऊपर कर्मचारी शक्ति वाले संगठनों के लिए प्रतिपूर्ति 12 प्रतिशत पर आच्छादित की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 12 नवंबर को कोरोनोवायरस-कुचल अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए 2.65 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित 12 उपायों में रोजगार पैदा करने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना भी शामिल थी।
मंत्रिमंडल ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए व्यापक दूरसंचार विकास योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश में 2374 और असम के दो जिलों में मोबाइल कवरेज प्रदान करने के उद्देश्य से यूएसओएफ योजना को मंजूरी दी।
मंत्री ने कहा कि योजना के नियमों को जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा और योजना के लिए पंजीकरण 1 अक्टूबर, 2020 से 30 जून, 2021 तक प्रभावी होगा।
1 अक्टूबर, 2020 से 30 जून, 21 जून के बीच बनाई गई सभी नई औपचारिक नौकरियों के लिए, अगले दो वर्षों के लिए,आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत, सरकार कर्मचारियों और नियोक्ताओं के लिए क्रमशः 24 प्रतिशत और 12 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करेगी।
1000 से ऊपर कर्मचारी शक्ति वाले संगठनों के लिए प्रतिपूर्ति 12 प्रतिशत पर आच्छादित की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 12 नवंबर को कोरोनोवायरस-कुचल अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए 2.65 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित 12 उपायों में रोजगार पैदा करने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना भी शामिल थी।
मंत्रिमंडल ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए व्यापक दूरसंचार विकास योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश में 2374 और असम के दो जिलों में मोबाइल कवरेज प्रदान करने के उद्देश्य से यूएसओएफ योजना को मंजूरी दी।